- श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज की तारीफ जिनेवा में की गई।
- स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान ई-श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया गया।
- पोर्टल को असंगठित श्रमिकों के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने आधार से प्रमाणित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। 18 मई, 2024 तक, 29.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।
पोर्टल वर्तमान में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), मायस्कीम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना के साथ एकीकृत है।
ये खबर भी पढ़ें : Breaking News: ईपीएस 95 न्यूनतम-हायर पेंशन में देरी का खुला राज, माथा पकड़ लोगे आप
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) की सचिव सुमिता डावरा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 जून, 2024 को स्विटजरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के दौरान ई-श्रम पोर्टल तथा इसके वर्तमान एकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया।
ये खबर भी पढ़ें : BSP में 1 जुलाई से बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य करने पर भड़का BMS, लिया यह फैसला
इस कार्यक्रम में जिनेवा में मौजूद विभिन्न देशों के मिशनों के कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईएलसी में विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ई-श्रम पोर्टल और इसके विकास में मंत्रालय के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना की।
‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) देश के असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल को ‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करता है। मंत्रालय का उद्देश्य ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है।
ये खबर भी पढ़ें : SAIL Bokaro Steel Plant: निजी अस्पतालों के विकास के लिए BGH को किया जा रहा बर्बाद
जानिए श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ) (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) (पीएमएसबीवाई) और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) (एबी-पीएमजेएवाई) जैसी कुछ योजनाओं का एकीकरण मंत्रालय का प्राथमिकता वाला एजेंडा है।
इसके अलावा, पीएम-स्वनिधि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और राशन कार्ड डेटा आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से ई-श्रम के साथ समेकित किया जा रहा है।
श्रमिकों के लिए कहां-कहां द्वार खुले…
‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ की सोच को साकार करने के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) की सचिव सुमिता डावरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित कर रही हैं।
ये खबर भी पढ़ें : शपथ पत्र को लेकर Bhilai Steel Plant के खिलाफ भड़के टाउनशिप के व्यापारी
ई-श्रम के साथ विभिन्न योजनाओं के पोर्टलों के एपीआई एकीकरण पर भी फोकस
इस विषय पर हाल ही में समीक्षा बैठक 19.06.2024 को आयोजित की गयी थी। समीक्षा बैठक मुख्य रूप से डेटा साझा करने के साथ-साथ ई-श्रम के साथ विभिन्न योजनाओं के पोर्टलों के एपीआई एकीकरण के संबंध में प्रगति पर केंद्रित थी।
विभिन्न योजनाओं द्वारा डेटा साझा करने तथा आयुष्मान भारत योजना के डेटा को ई-श्रम के साथ मिलान करने के संबंध में प्रगति की सचिव (एमओएलई) द्वारा सराहना की गयी।
सचिव (एमओएलई) ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये ई-श्रम के साथ डेटा साझा करने तथा एपीआई एकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।