By 39 माह का एरियर्स,रात्रि पाली भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, 18 महीने का पर्क्स का एरियर, ठेका श्रमिकों का वेतन समझौता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-सेल में नए चेयरमैन का चयन बोकारो के डीआइसी अमरेंदु प्रकाश के रूप में हो चुका है। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद ही वह कामकाज संभालेंगे। इस बीच कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी किसे दी गई है, यह अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति है। बीएसपी की पूर्व मानयता प्राप्त यूनियन सीटू ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि पदस्थापना ना कर, चेयरमैन के पद को रिक्त रखने के खिलाफ जल्द नियुक्ति को लेकर औद्योगिक संबंध विभाग के माध्यम से इस्पात सचिव, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है।
30 अप्रैल को सेल चेयरपर्सन सोमा मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद नये चेयरमैन के नाम का चयन हो चुका है। अमरेंद्र प्रकाश को नए चेयरमैन के रूप में घोषित किया जा चुका है। किन्तु चेयरमैन की पद स्थापना सम्बंधित आदेश जारी नहीं हुआ है। पूर्व में भी चेयरमैन के पद स्थापना सम्बंधित आदेश में विलम्ब होने की स्थिति में अस्थाई रूप से चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जाती रही है, जिसका वर्तमान में अभाव दिख रहा है।
चेयरमैन की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं हो पा रहे हैं निर्णय
महासचिव जेपी त्रिवेदी का कहना है कि वर्तमान में सेल कर्मियों की विभिन्न समस्याओं एवं कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर निर्णय लेने की स्थिति का अभाव है। एक तरफ कर्मियों से जुड़े 39 माह का एरियर्स,रात्रि पाली भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, 18 महीने का पर्क्स का एरियर, ठेका श्रमिकों का वेतन समझौता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय रेलवे के मांग के अनुसार हेड हार्डेड रेल बनाने के लिए रेल मिल का कायाकल्प करने अथवा नया रेल मिल बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जोकि चेयरमैन के अनुपस्थिति में निर्णय ले पाना संभव नहीं हो पाता है।
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इसीलिए हिन्दुस्तान स्टील इम्प्लाइज यूनियन (सीटू) ने सेल चेयरमैन की नियुक्ति सम्बंधित पद स्थापना आदेश जल्द जारी करने तथा तब तक अस्थाई रूप से जिम्मेदारी सम्बंधित आदेश जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर इस्पात सचिव इस्पात मंत्रालय को पत्र लिखा।
सीटू ने साधा सरकार पर निशाना
सीटू के उपाध्यक्ष डीवीएस रेड्डी ने कहा कि चेयरमैन के चयन के पश्चात नियुक्ति में समय लगना सामान्य बात है। किंतु इस अवधि में किसी को भी जिम्मेदारी ना देना ठीक नहीं है। चेयरमैन की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, किंतु नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सरकारी दफ्तरों से गुजरता है। अर्थात इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।
किंतु हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास अपने चुनाव एजेंडे से लेकर विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ने एवं अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए तो फुर्सत है। किंतु देश के निर्माण में मजबूती से खड़े रहने वाले सेल जैसे सार्वजनिक उद्योग के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए समय नहीं है। जबकि यह बात सबको मालूम था कि 30 अप्रैल के बाद सेल में कोई चेयरमैन नहीं रह जाएगा।