By - सेल बिरादरी में अधिकारियों के 2 पे-रिविजनों के कई वित्तीय भुगतान अभी तक लंबित है।
- सेफी ने सेल के अधिकारियों के विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय में लगाई गुहार।
सूचनाजी न्यूज़, भिलाई। सेफी के चेयरमेन नरेन्द्र कुमार बंछोर (SEFI Chairman Narendra Kumar Banchhor) ने सेल के विभिन्न इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों के लंबित मांगों के संदर्भ में अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। नई सरकार के आने के बाद सेफी ने इस्पात मंत्रालय (Steel Ministry) सहित वित्त मंत्रालय को सेल के अधिकारियों के साथ होने वाले भेदभाव तथा उनके न्याय संगत मांगों को पूरजोर ढंग से अवगत कराया है।
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इस संदर्भ में केन्द्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री (Union Minister of Steel and Heavy Industries), केन्द्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister), केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री (Union Minister of State for Finance), केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री एवं इस्पात सचिव तथा डीपीई सचिव (Union Minister of State for Steel and Steel Secretary and DPE Secretary) से समय-समय पर पत्र लिखकर तथा व्यक्तिगत मुलाकात कर अधिकारियों के इन लंबित मुद्दों से अवगत कराने के साथ ही इनके शीघ्र निराकरण की मांग की है।
इन मांगों में प्रमुख है
केस जीतने के बाद भी 11 माह का पर्क्स एरियर्स आज तक लंबित
सेफी के चेयरमेन नरेन्द्र कुमार बंछोर (SEFI Chairman Narendra Kumar Banchhor) ने प्रकाश डालते हुए बताया कि पे-रिविजन में 11 माह के पर्क्स की राशि के एरियर्स के शीघ्र भुगतान के विषय में सेफी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है।
विदित हो कि फरवरी 2016 में कैट ने तथा सितम्बर 2023 में माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेफी के पक्ष में फैसला दिया।
सेफी के पक्ष में फैसला आने के बाद भी सेल अधिकारियों को इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस राशि के भुगतान हेतु सेफी निरंतर प्रयासरत है।
नई सरकार बनने के बाद केन्द्रीय मंत्रियों व सचिवों से मुलाकात कर सेल के अधिकारियों की पीड़ा से अवगत कराते हुए पर्क्स एरियर्स के भुगतान को शीघ्र कराने की मांग की है।
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सेल पेंशन राशि पर नहीं मिला ब्याज
विदित हो कि अधिकारियों के द्वितीय पे-रिविजन 01.01.2007 से लागू किया गया था। द्वितीय पे-रिविजन में सेल पेंशन योजना लागू की जानी थी, उस दौरान सेल लगातार लाभ में चल रही थी तथा कंपनी आर्थिक रूप से अत्यंत सक्षम थी, परंतु सेल पेंशन योजना की राशि सितम्बर 2021 में 14 वर्षों की देरी से अधिकारियों के एनपीएस खाते में बिना ब्याज के हस्तानांतरित की गयी।
इस विलंब के कारण पेंशन का कारपस अन्य महारत्न कंपनियों के समकक्ष अधिकारियों की तुलना में आधे से भी कम है। औसतन अधिकारियों को सेल पेंशन के मद में 5 से 30 लाख रूपये तक की हानि हुई। अतः सेल पेंशन की राशि पर सेल के अधिकारियों को 15 वर्षों का ब्याज मिलना चाहिए। सेफी ने इस मांग को मंत्रालय स्तर पर बड़ी जोर-शोर से उठाया है।
इंक्रीमेंटल पीआरपी की बाट-जोह रहे हैं सेल के अधिकारी
सेफी ने इस्पात मंत्रालय से मांग की है कि सेल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीआरपी का भुगतान की गणना में इंक्रिमेंटल लाभ को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए। विदित हो कि वित्त वर्ष 2017-18 में सेल ने कर पूर्व कुल हानि 759 करोड़ रूपये घोषित किया एवं वर्ष 2018-19 में कर पूर्व कुल लाभ 3338 करोड़ रूपये घोषित किया। जिससे इंक्रिमेंटल लाभ 4097 करोड़ रूपये पर आधारित पी.आर.पी. की गणना करने की मांग की है। यह मुद्दा भी विगत कई वर्षों से लंबित रखा गया है।
सेफी चेयरमेन ने बताया कि इस संदर्भ में इस्पात सचिव को इस मुद्दें से मिलकर अवगत कराया गया।
पे-रिविजन के 39 महीने का एरियर्स हेतु संघर्ष जारी
वर्ष 2017 के तीसरे पे-रिविजन के दौरान अधिकारियों को 39 महीने का एरियर्स का भुगतान लंबित है। सेल का कुल लाभ 10 वर्षों (01.01.2004 से 31.12.2016) में लगभग 54 हजार करोड़ है। उसके हिसाब से 10 साल का औसत लगभग 5400 करोड़ रूपये प्रति वर्ष पीबीटी आता है। श्रेष्ठ तीन वर्षों का पी.बी.टी. लिया जाए तो औसत करीब 10000 करोड़ आता है। इस हिसाब से सेल के अधिकारी 01.01.2017 से 31.03.2020 तक के पे-रिविजन के एरियर्स के हकदार होते हैं।
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वेज रिवीजन 2017 से और लाभ दे रहे 2020 से
विदित हो कि अधिकारियों का द्वितीय पे-रिविजन 01.01.2007 के बाद 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद तृतीय पे-रिविजन 01.04.2020 को लागू किया गया जबकि इसे 10 वर्षों बाद 01.01.2017 से लागू किया जाना था। सेल में तृतीय वेज रिविजन में जो कि 01.01.2017 से लागू किया गया। परंतु इसका वित्तीय लाभ 01.04.2020 को दिया गया।
इस प्रकार अधिकारियों को 39 महीने के एरियर्स के लिए हर दरवाजे पर गुहार लगानी पड़ रही है। अतः सेफी यह पुरजोर मांग करती है कि 39 महीने का एरियर्स शीघ्रातिशीघ्र भुगतान किया जाए।
अधिकारियों को पूर्ण ग्रेज्यूटी का लाभ दिलाने की अपील
विदित हो कि सेल (SAIL) के अधिकारी जो जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के मध्य सेवानिवृत्त हुए उन्हें ग्रेज्यूटी के मद में लगभग 10 लाख रूपये की राशि का कम भुगतान किया गया है। सेफी ने माननीय इस्पात मंत्री से आग्रह किया कि डीपीई दिशानिर्देशानुसार ग्रेज्यूटी का भुगतान 20 लाख रूपये जनवरी 2017 से किया जाना चाहिए।
अतः इन अधिकारियों को जो जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के मध्य सेवानिवृत्त हुए उन्हें बढ़ी हुई ग्रेज्यूटी की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
