Bhilai Steel Plant नेवई-मरौदा की जमीन रिसाली निगम को करेगा हैंडओवर, लोकसभा में सरकार का जवाब-MoU, दाखिल-खारिज फाइनल
बीएसपी अधिकारियों और जिला प्रशासन पर सांसद का आरोप। सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल नेवई और मरौदा सेक्टर की जमीन रिसाली नगर निगम को सौंपने जा रही है। कागजी कवायद पूरी कर ली गई है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने इस्पात मंत्री से भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व वाली भूमि के हस्तांतरण की स्थिति पर सवाल किए। इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा की ओर से जवाब आया है। आप भी पढ़िए सांसद का सवाल (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि नेवई बस्ती, जो श्रमिकों की घनी आबादी वा
- बीएसपी अधिकारियों और जिला प्रशासन पर सांसद का आरोप।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल नेवई और मरौदा सेक्टर की जमीन रिसाली नगर निगम को सौंपने जा रही है। कागजी कवायद पूरी कर ली गई है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने इस्पात मंत्री से भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व वाली भूमि के हस्तांतरण की स्थिति पर सवाल किए। इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा की ओर से जवाब आया है।
आप भी पढ़िए सांसद का सवाल
(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि नेवई बस्ती, जो श्रमिकों की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, की पूरी बसावट वाली भूमि का हस्तांतरण जिला प्रशासन और संयंत्र के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण आज भी लंबित है?
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(ख) सेल बोर्ड के माध्यम से रिसाली नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के स्वामित्व वाली भूमिम, घनी आबादी वाली श्रमिक कॉलोनी, नेवई बस्ती, मरोदा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?
अब इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा का जवाब पढ़ें
स्टील अथॉररटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/ भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिसमें सेल बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना, राज्य सरकार के साथ संबंधित सहमती ज्ञापनों (एमओयू) का निष्पादन करना, उक्त भूमि खंडों का वास्तविक कब्जा सौंपना और निर्धारित अधिग्रहण और स्थापना शुल्क की प्राप्ति शामिल है।
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स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण, जिसमें हस्तांरण विलेखों (कन्वेयंस डीड) का निष्पादन और पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और अन्य संबंधित औपचाररिकताएं शामिल हैं, लागू कानूनों और प्रकियाओं के अनुसार संबंकित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
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