CITU का संसद मार्च: न्यूनतम मजदूरी ₹42,000, सम्मानजनक पेंशन ₹21,000 कराने चलो दिल्ली

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सीटू ने खोला मोर्चा। 1, 2 एवं 3 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद मार्च। “गुलामी की जंजीरों को तोड़ो-दिल्ली चलो” का आह्वान। मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, अधिकारों पर हमला बंद करो, का नारा। लेबर कोड, न्यूनतम मजदूरी, ठेका मजदूरों के नियमितीकरण, औद्योगिक सुरक्षा का मुद्दा।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। ट्रेड यूनियन सीटू का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड लागू करने की नीति मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला है। इन संहिताओं के जरिए मालिकों को छंटनी, रोजगार की शर्तों में बदलाव और श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने की छूट दी जा रही है। यूनियन बनाना, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल जैसे अधिकारों को कठिन बनाया जा रहा है। 

श्रम कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, न कि मालिकों की मनमानी को बढ़ावा देने के लिए। इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 1, 2 एवं 3 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाला मजदूरों का संसद मार्च महत्वपूर्ण है। यह मार्च श्रम अधिकारों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रतिरोध का प्रतीक बनेगा। जिसके तहत मजदूर संख्या में दिल्ली पहुंचकर लेबर कोड रद्द करने की आवाज बुलंद करेंगे।

न्यूनतम मजदूरी ₹42,000 करो, सम्मानजनक पेंशन ₹21,000 सुनिश्चित करो 

बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान मजदूरी मजदूर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। वर्ष 2019 से राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का आधार ₹178 प्रतिदिन पर अटका होना मजदूरों के साथ अन्याय है। डॉ. आयक्रॉयड फार्मूले के आधार पर ₹42,000 मासिक न्यूनतम मजदूरी तथा ₹21,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन में भी सम्मानजनक वृद्धि हो तथा स्व-रोजगार श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी जाए। इन मांगों को केवल ज्ञापन और अपीलों से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यापक मजदूर एकजुटता और संघर्ष की जरूरत है। 1 से 3 दिसंबर का दिल्ली संसद मार्च देश के मजदूरों को अपनी आर्थिक मांगों और सम्मानजनक जीवन के अधिकार के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का अवसर है।

स्थायी काम में लगे ठेका मजदूरों को नियमित करो, समान काम का समान वेतन दो 

औद्योगिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी प्रकृति के काम को ठेका मजदूरों से करवाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। नियमित भर्ती के बजाय ठेका एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। एक ही काम करने वाले स्थायी और ठेका मजदूरों के बीच वेतन, सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा में भारी अंतर पैदा किया जा रहा है। 

केंद्र सरकार में लाखों पद रिक्त होने के बावजूद नियमित भर्ती नहीं करना और स्थायी कामों को ठेके पर देना रोजगार की सुरक्षा पर हमला है। मांग है कि सभी रिक्त पद भरे जाएं, स्थायी प्रकृति के काम में वर्षों से लगे ठेका मजदूर नियमित किए जाएं और तब तक समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। दिल्ली संसद मार्च इस अन्यायपूर्ण रोजगार व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने और ठेका मजदूरों को एकजुट संघर्ष के लिए लामबंद करने का महत्वपूर्ण कदम है।

औद्योगिक सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करो, मजदूरों की जिंदगी बचाओ 

औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, अपर्याप्त सुरक्षा उपकरण, कमजोर निरीक्षण व्यवस्था और उत्पादन का दबाव मजदूरों की जान को खतरे में डाल रहा है। लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं साबित करती हैं कि सुरक्षा के प्रति लापरवाही की कीमत मजदूर अपने जीवन से चुका रहे हैं। मालिकों को सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कठोर जवाबदेह बनाने के बजाय कानूनी प्रावधान कमजोर करना और निरीक्षण घटाना बेहद चिंताजनक है। 

मजदूरों की जान किसी भी उत्पादन लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, नियमित निरीक्षण, प्रभावी सुरक्षा समितियां और उल्लंघन करने वाले प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए। इन सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए 1, 2 एवं 3 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाला संसद मार्च मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत का प्रदर्शन होगा। “गुलामी की जंजीरों को तोड़ो-दिल्ली चलो” के आह्वान को सफल बनाना हर मजदूर की जिम्मेदारी है।