कारखानों में हादसे और मुआवजे पर सांसद विजय बघेल का लोकसभा में सवाल, सरकार का ये जवाब

पंजीकृत कारखानों में काम में लगे कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रावधान है। सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कारखानों में होने वाले हादसे और मजदूरो को मिलने वाले मुआवजे पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सवाल किया है। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री से जवाब मांगा। ये खबर भी पढ़ें : रोज़गार मेला: देशभर में कितनों को दिया रोजगार, लोकसभा में सरकार ने कुछ यूं दिया जवाब विजय बघेल ने प्रश्न किया कि विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज औ‌द्योगिक दुर्घटनाओं की संख

  • पंजीकृत कारखानों में काम में लगे कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रावधान है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। कारखानों में होने वाले हादसे और मजदूरो को मिलने वाले मुआवजे पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सवाल किया है। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री से जवाब मांगा। ये खबर भी पढ़ें: रोज़गार मेला: देशभर में कितनों को दिया रोजगार, लोकसभा में सरकार ने कुछ यूं दिया जवाब विजय बघेल ने प्रश्न किया कि विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज औ‌द्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा पीड़ित मजदूरों/व्यक्तियों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है। औद्योगिक दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए लागू नियमों/कानूनों का ब्यौरा क्या है? ये खबर भी पढ़ें: सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट भिलाई में नारी शक्ति पर ईडी वर्क्स और सीजीएम की पत्नी का खास मंत्र विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में उनके कार्यान्वयन हेतु जारी आदेशों/निर्देशों का ब्यौरा क्या है? श्रमिकों की शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का ब्यौरा क्या है? औदयोगिक दुर्घटना में घायल श्रमिक को मुआवजा और आर्थिक सहायता प्रदान करने की सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है जिसका उ‌द्देश्य लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना है? ये खबर भी पढ़ें: इस्पात राज्य मंत्री संग जुटे SAIL, JSW, JSPL, टाटा स्टील, NMDC, JSL, RINL, मेकॉन के दिग्गज, 11% स्टील पर अमरेंदु प्रकाश ये बोले श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने जवाब दिया कि सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है, जिसमें इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में काम में लगे कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रावधान है। ये खबर भी पढ़ें: क्यों सुर्खियों में आया चमार स्टूडियो, पढ़ें राहुल गांधी ने क्या लिखा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में मुख्य कारखाना निरीक्षकों/औ‌द्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों के माध्यम से किया जाता है। ये खबर भी पढ़ें: राउरकेला स्टील प्लांट का बड़ा रोडमैप, ये विभाग बना चैंपियन, डीआइसी ने ये कहा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन कि लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों में दंड एवं प्रक्रियाओं आदि का प्रावधान किया गया है। सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कारखाने के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये खबर भी पढ़ें: बीएसपी सिंटर प्लांट-3 में होली की मस्ती, कवियों की टोली ने जमाया रंग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीआईएफ/डीआईएसएच से डीजीएफएएसएलआई द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक चोटों का विवरण नीचे दिया गया है। ये खबर भी पढ़ें: पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू, 31 जुलाई आखिरी तारीख, पढ़ें कौन कर सकता है आवेदन कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार के दौरान चोट लगने और दुर्घटना होने तथा जिसके परिणामस्वरूप अपंगता या मृत्यु हो जाती है, के मामले में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी न्यूज: जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की बैठक में भारत ने इंडस्ट्री, श्रमिक, सेफ्टी पर ये कहा