SAIL Township Monetisation Policy: मौद्रीकरण नीति से दूर रखें टाउनशिप, PM मोदी, इस्पात मंत्री से स्टील सिटी चेंबर की गुहार

सेल की टाउनशिप को मौद्रीकरण नीति से बाहर रखने की मांग। भिलाई स्टील सिटी चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री मोदी और इस्पात मंत्री को पत्र भेजा। खाली पड़ी अनुपयोगी जमीन का हो मौद्रीकरण, स्कूल-अस्पताल, आवास और खेल मैदानों को नीति से रखा जाए बाहर।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल (SAIL) की टाउनशिप में जमीन के मौद्रीकरण और आवासीय नीतियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानचंद जैन ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने पत्र भेजकर सेल की नीतियों में तत्काल बदलाव करने और इस्पात संयंत्रों की टाउनशिप को मौद्रीकरण की नीति से बाहर रखने की मांग की है।

ज्ञानचंद जैन का कहना है कि जमीन का मौद्रीकरण केवल ऐसी भूमि का होना चाहिए, जो लंबे समय से खाली पड़ी है और जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सेल के अंतर्गत आने वाले सभी इस्पात संयंत्रों की टाउनशिप में कर्मचारियों और अधिकारियों के निवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद तथा मनोरंजन के लिए विकसित भूमि को इस प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए।

टाउनशिप की रौनक खत्म होने का उठाया मुद्दा

प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को भेजे पत्र में ज्ञानचंद जैन ने भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा है कि कभी आधुनिक भारत की औद्योगिक पहचान रहे इस शहर की व्यवस्था आज प्रभावित हो रही है। स्कूल, अस्पताल, गेस्ट हाउस, सामाजिक भवन और बड़े-बड़े हॉस्टल सहित अनेक निर्मित भवन रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। स्थिति यह है कि इन भवनों को तोड़ने में भी संयंत्र प्रबंधन लाखों रुपये खर्च कर रहा है।

उनका आरोप है कि टाउनशिप की भूमि के व्यावसायिक मूल्यांकन और सर्वे के बाद ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनसे प्रबंधन को मिलने वाला राजस्व प्रभावित हुआ। प्रभावित पक्षों और प्रबंधन के बीच विवादों का सम्मानजनक समाधान निकालने के बजाय मामले न्यायालय तक पहुंच गए। इसका असर पूरे शहर के व्यापार और टाउनशिप की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है।

2008 की पॉलिसी से 2026 तक विवाद, फिर बदलाव पर भी सवाल

ज्ञानचंद जैन ने अपने पत्र में वर्ष 2008 से चली आ रही नीतियों और वर्ष 2026 में उनमें किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया है कि लंबे समय से विवादों में फंसी व्यवस्था को सुधारने के बजाय बार-बार नीतिगत बदलावों से आम निवासियों और व्यापारियों की परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ता मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। व्यापार प्रभावित होने से लोगों की भुगतान क्षमता भी कमजोर हुई है। जब बाजार में कारोबार ही नहीं रहेगा तो लोग प्रबंधन को भुगतान कहां से करेंगे? इसका सीधा असर सेल को मिलने वाले राजस्व पर भी पड़ रहा है।

न्यायालयों में करोड़ों खर्च करने के बजाय नीति सुधारने की जरूरत

चेंबर अध्यक्ष ने सेल के विधि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि नीतिगत विवादों के कारण न्यायालयों में मुकदमेबाजी बढ़ रही है और सेल को कानूनी प्रक्रिया में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि विवादों को लंबा खींचने के बजाय नीतियों की समीक्षा कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी अक्सर सेल की पॉलिसी का हवाला देकर सुविधाएं देने से बचते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नीतियों से कर्मचारियों, अधिकारियों और टाउनशिप के निवासियों को परेशानी हो रही है तो उनमें सुधार के लिए मंत्रालय को सुझाव क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?

सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाने की मांग

ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी इस्पात संयंत्रों से संबंधित सांसदों और विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में इस्पात मंत्रालय और सेल प्रबंधन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर मौद्रीकरण और टाउनशिप से जुड़ी नीतियों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने मांग की है कि सेल की मौजूदा पॉलिसी को पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाए और आवश्यक संशोधनों के बाद ही इसे लागू किया जाए।

5 साल में टाउनशिप तबाह होने की आशंका

चेंबर अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो सेल के इस्पात संयंत्रों से जुड़ी टाउनशिप आने वाले पांच वर्षों में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर सकती हैं। इससे न केवल कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, आवासीय व्यवस्था और आम नागरिकों का जीवन भी प्रभावित होगा।

प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि के साथ ज्ञानचंद जैन स्थानीय सांसदों और विधायकों को भी अलग से पत्र भेज रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर पहल करने और सेल प्रबंधन के साथ संयुक्त बैठक कराने का आग्रह किया है।

ज्ञानचंद जैन वर्तमान में भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के साथ ही कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT), छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार समय रहते इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसा नीतिगत समाधान निकालेगी, जिससे सेल के इस्पात संयंत्रों के साथ उनकी टाउनशिप भी सुरक्षित रह सकें।