Sector 6 Society Election: झूठा प्रचार करने वाले पूरे पैनल को बृज बिहारी मिश्र का कानूनी नोटिस, स्टे से ₹1.31 करोड़ तक का ये हिसाब

भिलाई इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 6 के अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र की प्रेस कांफ्रेंस। सार्वजनिक किए तथ्यात्मक दस्तावेज। ₹1.31 करोड़ का भुगतान किसी निजी समझौते का नतीजा नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा बंधक जमीन की खरीदी-बिक्री पर स्टे (स्थगन) आज भी प्रभावी।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-6 का चुनाव आते ही झांसेबाजी और फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने भ्रामक प्रचार पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि आगामी संचालक मंडल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कतिपय लोगों (9%, गारंटी पैनल बनाकर चुनाव लड़ रहे 11 लोग,जिनमें पवन साहू नामक एक व्यक्ति भी शामिल है, जो वर्तमान संचालक मंडल का सदस्य भी है) द्वारा किए जा रहे कथित मनगढंत प्रचार को भ्रामक और निराधार बताया है।

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वास्तविक तथ्यों और न्यायिक आदेशों की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रति जवाबदेही और सदस्यों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सच को सामने रखना आवश्यक है।

चार दशक पुराना विवाद और न्यायिक आदेशों की पृष्ठभूमि

उन्होंने कहा कि यह विवाद किसी व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं है,बल्कि मार्च 1984 में 'स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था' को दिए गए ₹41 लाख के ऋण से जुड़ा हुआ है,जिसके बदले 14.04 एकड़ भूमि बंधक रखी गई थी। करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन संचालक मंडल की लापरवाही के कारण इसमें से लगभग 5 एकड़ जमीन ऋण लेने वालीं संस्था द्वारा बेच दी गई थी,अभी 9 एकड़ जमीन बची है।

ऋण वापसी न होने पर वर्ष 2007 से न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद न्यायालय उप पंजीयक ने (2012), न्यायालय पंजीयक ने (2016), न्यायालय सहकारिता अधिकरण बिलासपुर ने (2017 व 2019) और उच्च न्यायालय बिलासपुर ने (2019) में संस्था के पक्ष में आदेश दिए और ऋण लेने वालीं संस्था द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2000/2019 में मांगे गए दो स्थगन आवेदनों को खारिज कर किया।

₹1.31 करोड़ का निर्धारण और खाते में जमा होना

उन्होंने कहा कि यह राशि अध्यक्ष की निजी इच्छा या किसी गुप्त समझौते से तय नहीं हुई है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक,दुर्ग संभाग के दिनांक 22.07.2022 के आदेश के अनुपालन में,जिसमें साधारण ब्याज के आधार पर सनदी लेखाकार (CA)से गणना कराकर राशि जमा करने का उल्लेख था,ऋण लेने वाली संस्था ने बिना किसी डिमांड के स्वयं 1 अगस्त 2022 को ₹1.31 करोड़ RTGS के माध्यम से सोसाइटी के खाते में जमा किए थे।

संचालक मंडल का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय

उन्होंने कहा कि खाते में राशि आने के बाद दिनांक 03.08.2022 को संचालक मंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाते में जमा राशि को यथावत रखते हुए न्यायालय संयुक्त पंजीयक,दुर्ग संभाग के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस बैठक में अफवाह फैलाने वाले तथा तथ्यहीन पर्चा/पोस्टर लगाने वाले संचालक मंडल के सदस्य पवन कुमार साहू भी उपस्थित थे। अतः इस सामूहिक निर्णय को अध्यक्ष की व्यक्तिगत मिलीभगत बताना पूरी तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का कुत्सित प्रयास है।

सहकारिता अधिकरण/उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक संस्था के हितों की रक्षा

न्यायिक स्थिति का सविस्तार उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संस्था के हितों की रक्षा के लिए कानूनी संघर्ष को हर स्तर पर जारी रखा गया। सहकारिता अधिकरण से वांक्षित राहत न मिलने पर सोसाइटी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर (WP227/4067/2022) का दरवाजा खटखटाया,जहां दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद बंधक भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने अर्थात जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक(स्टे) लगा दी। इसके खिलाफ ऋण लेने वालीं संस्था स्मृति गृह निर्माण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP 6548/2023) को भी उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को तीखी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया।

वर्तमान स्थिति और सदस्यों से अपील

अध्यक्ष बृज बिहारी मिश्र ने कहा कि वर्तमान में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा हमारी याचिका पर जारी स्थगन आदेश (दिनांक,21.09.2022) प्रभावी है। अर्थात बंधक जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक है। और प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हो रहा है। राजस्व अभिलेखों में बंधक जमीन आज भी सोसाइटी के पक्ष में बंधक दर्ज है।

संस्था प्रतिवर्ष वार्षिक आमसभा के दौरान सदस्यों को वितरित की जाने वाली वार्षिक विवरणिका (ऑडिट रिपोर्ट) में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से वसूली योग्य राशि (मूल+ब्याज) का उल्लेख करते आ रही है।

चुनावी लाभ के लिए तथ्यों को छिपाना और झूठे आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण

ऐसी झूठी अफवाह और तथ्यों को छिपाकर पर्चा बांटने या पोस्टर लगाने वालों को वरिष्ठ अधिवक्ता समीर कुमार त्रिपाठी के माध्यम से लीगल नोटिस भेजी गई है,जिसमें 10 दिवस के भीतर अपने कृत्यों के लिए सार्वजनिक रूप से संयुक्त एवं पृथक-पृथक माफी मांगने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज करने हेतु अध्यक्ष स्वतंत्र हूं। सदस्यगण संबंधित दस्तावेज एवं कोर्ट के आदेशों का सोसाइटी कार्यालय में आकर अवलोकन कर सकते हैं।