By - लंबे समय जलकर नहीं जमा करने वाले के विरूद्ध होगी कार्यवाही।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई नगर निगम क्षेत्र (Bhilai Municipal Corporation area) के आवास एवं व्यवसायिक भवनों में अमृत मिशन योजना के तहत लगे वैध एवं अवैध नल कनेक्शन की घर-घर सर्वे कर निगम जांच करेगी। अवैध कनेक्शन (invalid connection) को वैध करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं, लंबे समय से जलकर की राशि जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
आयुक्त रोहित व्यास (Commissioner Rohit Vyas) के निर्देश पर जल प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा (Water in-charge superintending engineer Sanjay Sharmah) ने निगम सभागार में जलकार्य विभाग के अभियंताओं एवं जलकर वसूली करने वाली एजेंसी के साथ बैठक कर निर्देशित किए है कि संपूर्ण निगम क्षेत्र में 91129 नल कनेक्शन किए गए है। जिसमें से संपत्तिकर आईडी में 48 हजार नल कनेक्शन का ही उल्लेख है।
ये खबर भी पढ़ें : Bhilai Club में 9 दिसंबर को पद्मश्री अनूप जलोटा नाइट, आप भी आइए
इसके कारण निगम को जलकर की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा जिनके यहां वैध कनेक्शन है ऐसे हितग्राही स्वयं का बोर होने, पानी कम आने के नाम पर जलकर की राशि का भुगतान नहीं कर रहे है।
उन्होंने निगम के अभियंताओं तथा एजेंसी के प्रतिनिधियों से बैठक में कहा कि जल्द ही जोनवार एवं वार्डवार घर-घर सर्वे कर अवैध नल कनेक्शन व जलकर जमा नहीं करने वालों को चिन्हित किया जाना है।
ये खबर भी पढ़ें : BSP BRM की टीम ने बीजिंग में जीता गोल्ड अवार्ड, निदेशक प्रभारी को सौंपा
सर्वे के दौरान प्रपत्र में इस बात स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि अमृत मिशन के तहत किए गए कनेक्शन वैध है अथवा अवैध। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर उस मकान मालिक के विरूद्ध निगम द्वारा नोटिस जारी कर अर्थदण्ड के साथ कनेक्शन को वैध किए जाने की कार्यवाही किया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता श्री शर्मा ने बैठक में कहा कि ऐसे मकान मालिकों को भी चिन्हित किया जाएगा, जिनके यहां पूर्व से नल कनेक्शन होने के बाद भी जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने या फिर नल से पानी नहीं आने का बहाना बनाकर जलकर की राशि निगम कोष में जमा नहीं कर रहे है।
ये खबर भी पढ़ें : Bokaro Steel Plant से आ रही ये खास खबर, कर्मचारियों के लिए कोर्ट तक जाने की बात
ऐसे हितग्राहियों को भी जलकर की बकाया राशि को जल्द ही जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। सर्वे का कार्य सभी 05 जोन के एक- एक वार्ड से प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं सहायक राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।