-विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं-5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता-संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27 प्रतिशत की-स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपये अतिरिक्त मानदेय-पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए बुधवार का दिन काफी खास रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। इससे शासकीय सेवकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी तरह संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेल दिया है।
संविदा कर्मियों के वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत की वृद्धि से आर्थिक स्थिति कुछ हद तक संभल जाएंगी। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस विभगा में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारयों को कुल 8 हजार रुपए वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी तरह मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर व हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है।
-शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुलश और उच्च कुशल दर के कर्मचारयों को 4 हजार मासिक की श्रम सम्मान राशि दी जाएगी।
-शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत व सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
-पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता: 15 साल से कम सेवाकाल – 2500 रुपए की वृद्धि 15 साल से अधिक सेवाकाल – 3000 रुपए की वृद्धि।
-इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा।
-सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा।