सेफ्टी, टाउनशिप और अस्पताल का पोस्टमार्टम करेगी बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन की कमेटी, नेताजी और प्रशासनिक अधिकारियों से आवास खाली कराने पर जोर

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट की चहारदीवारी से लेकर टाउनशिप और अस्पताल तक की व्यवस्था और खामियों का पोस्टमार्टम शुरू होने जा रहा है। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन-ओए ने बड़ा कदम उठाते हुए दस-दस सदस्यों वाली तीन कमेटी गठित कर दी है। आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी इन कमेटियों के सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी प्लांट ऑपरेशन, सेफ्टी, टाउनशिप की सुविधाओं, सेक्टर-9 अस्पताल की खामियों आदि विषयों पर अपनी पड़ताल करेगी। बकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समस्या समाधान के लिए बीएसपी प्रबंधन के साथ बैठक होगी। इसके अलावा सेल मैनेजमेंट के साथ ही एक अलग से बैठक की जाएगी। बिंदुवार जानकारी साझा होगी, ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।

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टाउनशिप, मेडिकल और सेफ्टी प्लांट ऑपरेशन-मेटेंनेंस पर एक-एक बनाई गई है। अलग-अलग ग्रुप में मीटिंग होगी। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह कमेटी की गतिविधियों की रिपोर्ट लेते रहेंगे। अध्यक्ष एनके बंछोर के मुताबिक भिलाई के गौरव को फिर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। प्रबंधन के साथ मिलकर सकारात्मक दिशा में प्रयास किया जा रहा है। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर ठोस कार्य किया जएगा।

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प्लांट में लगातार हुए हादसे चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा फोकस प्लांट सेफ्टी और टाउनशिप की व्यवस्था पर है। इसके लिए मानीटरिंग और मीटिंग होती रहेगी। कम्यूनिकेशन गैप को खत्म किया जाएगा। वहीं, थर्ड पार्टी के नाम पर टाउनशिप में कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की गई है। अवैध कब्जा को हटाने और थर्ड पार्टी अलॉटमेंट को लिमिटेड करने पर जोर दिया जाएगा।

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पूर्व जनप्रतिनिधियों व पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से बीएसपी के आवासों को वापस लेने पर भी तैयारी है। इसके लिए कोर्ट तक जाने का मन बनाया जा चुका है। ओए की कमेटी टाउनशिप के आवास, पार्क, ड्रेनेज सिस्टम, सिविल वर्क आदि पर नजर रखेगी। निगम को एनओसी क्यों दिया गया है और जहां दी गई, वहां के हालात कैसे हैं, इसको भी कलमबंद किया जाएगा। पब्लिक बिल्डिंग, पार्किंग की व्ययवस्था, स्कूल, निजी स्कूलों पर नियंत्रण आदि विषयों पर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा सेक्टर-9 हॉस्पिटल में दवा, रेफर केस, रिटायर कार्मिकों की समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा।

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