सौ करोड़ से ज्यादा जमा कराया, लेकिन ब्याज एक रुपए न आया, आवास लाइसेंस और बिजली को लेकर बोकारो में प्रदर्शन

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bokaro protest
मनमाने ढंग से बढ़ाए गए रेंट के खिलाफ सोमवार को एडीएम पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया है।समस्‍मायाओं पर प्रबंधन को चेतावनी दी।
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फ्लैट बिजली बिल लेने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर अगर प्रबंधन सकारात्मक रुख नहीं अपनाता है तो आने वाले समय में लाइसेंस धारियों की लड़ाई तेज होगी।

सूचनाजी न्यूज, बोकारो। क्‍वार्टर लाइसेंस रेंट को लेकर कर्मचारियों और उनके परिवार में रोष बढ़ता जा रहा है। मनमाने ढंग से बढ़ाए गए रेंट के खिलाफ सोमवार को एडीएम पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के बैनर तल्ले लाइसेंसधारी जुटे और अपनी समस्‍मायाओं पर प्रबंधन को चेतावनी दी। आर.शर्मा ने क्वार्टर लाइसेंस रेंट में की गई मनमाने ढंग से बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। सभी प्रकार के क्वार्टर को लाइसेंस स्कीम में लाने के साथ-साथ क्वार्टर लाइसेंस में अनुचित व्यवहार हटाने कि मांग की गई।

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आर. शर्मा ने कहा कि आवास लाइसेंस में 10 प्रतिशत की प्रति 11 माह में बढ़ोतरी गैर वाजिब है। प्रबंधन का एकतरफा फैसला हजारों लाइसेंस धारियों का आवास का रिनुअल कराने में बाधक बना हुआ है, जिससे कंपनी को भी काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

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दूसरी तरफ लाइसेंस धारियों से सबसे पहले सिक्योरिटी मनी के रूप में 100000, दूसरे चरण में 120000 और तीसरे चरण में 150000 प्रबंधन ने ले लिया। इस पर प्रबंधन कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। तकरीबन एक सौ करोड़ से ज्यादा इस मद में जमा है, जिस पर ब्याज नहीं दिया जाता है।

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प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से आर शर्मा, आरआर दास, पीपी चौधरी, टीपी सिंह, आरजी प्रसाद, चंद्रमा सिंह, रविंदर यादव, संजय रूपलाल, एसपी सिंह, भगवान सिंह, केपी सिंह, एसएल गोराई, एस तिवारी, जितेंद्र, आरएस डे, एम प्रसाद, काशी गुप्ता, अंबिका प्रसाद, कमलेश्वर सिंह आदि शामिल थे।

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मुख्य मांग इस प्रकार है…

-बढ़ोतरी वापस लेकर ईएप-टाइप आवास का रेंट 1300 की जगह 1000 लिया जाए।

-पति के आकस्मिक निधन के बाद बेसिक डीए लेकर पति के रिटायरमेंट अवधि तक क्वार्टर में रहने वाली विधवाओं को उस अवधि में कंपनी द्वारा काटा गया क्वार्टर रेंट के रूप में लिया जाए।

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-सभी प्रकार के क्वार्टर, जिसमें कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी रह रहे हैं, उसे लाइसेंस लीज पर दिया जाए।

-कंपनी के द्वारा क्वार्टर का मरम्मत नहीं किया जाता। लाइसेंसधारी अपने घर की मरम्मत खुद करा रहे हैं। कंपनी आवासों की मरम्‍मत कराए।

-सिक्योरिटी रकम का लाभ सिक्योरिटी का ब्याज कंपनी खुद रखती है। ऐसी स्थिति में रेंट की बढ़ोतरी न्याय संगत नहीं है। कंपनी का लाभ कंपनी के उत्पादन, उत्पादकता पर निर्भर करती है। रेंट बढ़ाकर कंपनी का लाभ बढ़ाया नहीं जा सकता।

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-सिक्योरिटी रकम पर ब्याज का भुगतान किया जाए। लाइसेंस क्वार्टर का बाहरी मेंटेनेंस, जिसमें छत की मरम्मत लाइसेंस धारियों की शिकायत पर किया जाए।

-क्वार्टर लाइसेंस स्कीम में डैमेज क्वार्टर को चेंज करने का प्रावधान लिया जाए।

-लाइसेंस क्वार्टर का बिजली बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर लिया जाए।

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-फ्लैट बिजली बिल लेने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर अगर प्रबंधन सकारात्मक रुख नहीं अपनाता है तो आने वाले समय में लाइसेंस धारियों की लड़ाई तेज होगी।

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