- ईपीएफओ खाते में जमा एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास रहेगा, जब तक वह रिटायर नहीं होता।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन याजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत जो पेंशन हाथ में आ रही है, वह मायूसी का सबब है। 1000 रुपए में किस तरह परिवार चल रहा है, यह सोचने वाली बात है। केंद्रीय बजट में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी, जिससे पेंशनभोगियों का चेहरा खिल उठेगा। पेंशन आंदोलन को लीड करने वाले नेता दो बार पीएम मोदी से मिल चुके थे। आश्वासन भी मिला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं…।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) और मोदी सरकार को लेकर तरह-तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) परर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने पोस्ट किया कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की मांग और राज्य सभा में सरकार का जवाब हैरान करने वाला है। पुराने कर्मचारियों के लिए आगे बजटीय सहायता के साथ न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए उत्तर नहीं दिया गया है।
जहां पेंशन योग्य वेतन सीमा 6500 थी…
अधिकांश भावी पेंशनभोगियों (Pensioners) को 2140 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 15000×10/70=2140 रुपए। इसका मतलब है कि 2000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता केवल पिछले सेवानिवृत्त लोगों तक ही सीमित होगी।
विशेष रूप से जो 31.08.2014 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां पेंशन योग्य वेतन सीमा 6500 या उससे कम थी। मामले को सरकार को ठीक से समझाया जाना चाहिए। याद रखें कि 2018 में एचपीसी ने बजटीय सहायता के साथ 2000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की सिफारिश की थी।
एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास
Brahmaji Rao Vasantharao ने भी EPS-95 Pension पर खुलकर मन की बात लिखी। इनका कहना है कि फुर्सत के कर्मचारी कहीं भी लोकप्रिय नहीं हैं। लगता है सरकार की नजर में सारे बूढ़े बोझ पड़ गए हैं, क्योंकि जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलती है, उनके पहले महीने की सैलरी सरकार पीएफ खाते में जमा करती है।
यानी 25 साल का युवक जब नौकरी में जाता है तो सरकार के ईपीएफओ (EPFO) खाते में जमा एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास रहेगा, जब तक वह रिटायर नहीं होता। वे इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे स्मार्ट बजट…।
About the Author
