- निधि आपके निकट 2.0 कैंप (Nidhi Aapke Nikat 2.0 Camp)।
- भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के श्रमिक नेता पहुंचे।
- हायर पेंशन का मामला हल न होने पर पूछे गए सवाल।
- ईपीएफओ अधिकारियों ने केंद्रीय मामला बताया।
अज़मत अली, भिलाई। ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उच्च पेंशन की राह में आ रही अड़चन को दूर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास होने की बात कही जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) की ओर से संकेत दिया गया है कि सरकार गठित हो चुकी है। श्रम मंत्रालय उच्च पेंशन को लेकर कोई न कोई ठोस फैसला लेगा। जिसका पैसा वापस किया जा चुका है, कुछ माह में ही मामला हल होने की उम्मीद है।
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निधि आपके निकट 2.0 कैंप (Nidhi Aapke Nikat 2.0 Camp) में भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) के श्रमिक नेता पहुंचे। बीएसपी (BSP) की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू के महासचिव जेपी त्रिवेदी और पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांत कुमार ने ईपीएफओ (EPFO) के अधिकारियों से सवाल-जवाब किया। कैंप के प्रभारी जय मोहन की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया गया। लेकिन, ऐसा शब्द बोला गया कि श्रमिक नेताओं की उम्मीदें जग गई।
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सीटू नेता ने ईपीएस 95 हायर पेंशन पर किया यह दावा
सूचनाजी.कॉम को जेपी त्रिवेदी ने बताया कि पीएफ ट्रस्ट की वजह से ईपीएफओ ने ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) के लिए जमा पैसा तक लौटा दिया है। लेकिन, अब संकेत दिया जा रहा है कि दो-चार माह के भीतर मामला हल होने जा रहा है।
इसलिए जिन लोगों को 35 लाख रुपए तक ईपीएफओ (EPFO) की ओर से वापस भेजा गया था, उसे खर्च न करें। सब कुछ सही रहा तो यही पैसा आपका जमा करना पड़ सकता है। उच्च पेंशन के लिए यह राशि जमा होने के बाद ईपीएफओ ओर से हायर पेंशन आपके खाते में आएगी।
Steel Authority of India Limited के पीएफ ट्रस्ट का विवाद
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के पीएफ ट्रस्ट के अंशदान को लेकर ईपीएफओ ने सवाल उठाया है। नियम विरुद्ध अंशदान की वजह से ईपीएफओ ने कर्मचारियों-अधिकारियों की ओर से जमा पैसा तक वापस कर दिया है।
लोकसभा चुनाव की वजह से पूरा मामला पाइपलाइन में चला गया था। अब नई सरकार गठित हो चुकी है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा।
इसलिए बोल रहे पैसा खर्च मत कीजिएगा
देश के कई पीएसयू के साथ इसी तरह का केस है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि सरकार कुछ न कुछ राहत सेल (SAIL) कार्मिकों को देगी। अब देखना यह है कि यह राहत कब मिलेगी। इसलिए पैसा खर्च मत कीजिएगा। अन्यथा अचानक पैसे का इंतजाम करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा।