ईपीएस 95 हॉयर पेंशन: Pro-Rata को लेकर EPFO पर गंभीर आरोप, पेंशनभोगियों को बड़ा नुकसान…!

• अवैध और मनमाने ढंग से प्रो-राटा लागू कर रहा है ईपीएफओ।
• ईपीएफओ आनुपातिक दर (Pro-Rata) लागू किए बिना पीएफ पेंशन में वृद्धि प्रदान कर चुका है।
• पिछले वर्ष तक पेंशन सेवा अवधि को विभाजित किए बिना दी जाती थी।

सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएफओ (EPFO) EPS 95  के अंतर्गत देश भर में वयोवृद्ध पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन के वैधानिक और न्यायिक अधिकार से वंचित करने के लिए पिछले सात-आठ वर्षों से लगातार चालें चल रहा है। यह बात पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर किया है।

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उनका कहना है कि ईपीएफओ उच्चत्तम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के बावजूद अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर पेंशनरों को उच्च पेंशन के लाभ से वंचित करने की चालें चल रहा है।

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ज्वाइंट ऑप्शन के आधार पर ईपीएफओ द्वारा जारी डिमांड नोट के आधार पर रकम जमा करने के बावजूद रकम लौटाने, फ़ार्म लौटाने जैसे हथकंडों के साथ ही यह प्रो-राटा का अवैध प्रावधान यह साबित करता है कि ईपीएफओ पेंशनरों को उनके न्यायपूर्ण पेंशन से वंचित रखने की कोशिशें लगातार जारी रख रहा है।

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पेंशनर्स ने केरल के समाचार पत्र ‘मलयाला मनोरमा’ की रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर बताया है कि ईपीएफओ ने पिछले साल तक प्रो-राटा पद्धति लागू किए बिना उच्च पेंशन की अनुमति दी।

उच्च पेंशन की गणना