- महंगाई और वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशनभोगी वेतन को 21,000 या उससे अधिक कर देना चाहिए था, जिससे भावी पेंशनभोगी को बेहतर पेंशन मिले।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। जिस तरह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) और सरकार पर पेंशनर्स ने घेराबंदी की है। इससे लगता है कि आने वाले समय में कोई अच्छी खबर जरूर मिल सकती है। Eps 95 न्यूनतम पेंशन संशोधन की मांग लगातार की जा रही है। 1000 रुपए मिलने वाली पेंशन की राशि को 7500 रुपए करने की मांग हो रही है।
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सोशल मीडिया पर पेंशनर्स अपने मन की बात कर रहे हैं। पेंशनभोगियों के फेसबुक पेज पर तरह-तरह की बातें सामने आ रही है। एक पेंशनर्स ने लिखा-श्रम मंत्री श्रमिक कल्याण में प्रारंभिक बिंदु है। वर्तमान श्रम मंत्री एक बहुत ही राजनयिक और परिष्कृत व्यक्ति हैं।
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वह योजना को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। अंतिम संशोधन कुछ दस साल पहले 1.9.2014 में हुआ था। महंगाई और वेतन में वृद्धि को देखते हुए पेंशनभोगी वेतन को 21,000 या उससे अधिक कर देना चाहिए था, जिससे भावी पेंशनभोगी को बेहतर पेंशन मिले। उस स्थिति में न्यूनतम पेंशन 3000 या उससे अधिक तय की जा सकती है।
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पेंशनर्स ने दिया फॉर्मूला
इससे 21,000*10/70= 3,000 पेंशन योग्य सेवा वालों को अधिक पेंशन मिल सकती है। सरकार वर्तमान स्तर पर पेंशन योग्य वेतन के 1.16% के योगदान को प्रतिबंधित कर सकती है और अंतर लाभार्थी द्वारा उठाया जाएगा। न्यूनतम पेंशन पर सब्सिडी देने के लिए G०vt की देनदारी कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा वाले पुराने कर्मचारियों तक ही सीमित होगी।
राजनाथ सिंह से मुलाकात और आश्वासन
पेंशनर्स Vilas Ramchandra Gogawale ने जानकारी साझा की है कि दिल्ली में NAC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान एक संदेश प्राप्त हुआ कि भाजपा के घोषणा पत्र हेतु 27 लोगों की समिति का गठन हुआ है। इसके प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
कमांडर अशोक राउत के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें दि. 31.03.2024 को मथुरा सभा में जाना था, उनमें से राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, समन्वयक जयरूप सिंह परिहार, मुख्य समन्वयक (मुख्यालय) उमाकांत सिंह के साथ एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले।
भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन 7500 करने तथा फ्री मेडिकल सुविधा पर बात
उन्हें पत्र देकर भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन 7500 करने तथा फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान करना सम्मिलित करने को कहा।
राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया की घोषणा पत्र समिति में यह मसला निश्चित रूप से चर्चा कर सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अगले दो दिनों में एनएसी के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में घोषणा पत्र समिति के अन्य सदस्यों से भी मिलेंगे।
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