इस्को की तर्ज पर किरायेदार बसाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से एक-एक लाख की वसूली शुरू होते बीएसपी के 10 फीसद मकान हो जाएंगे खाली

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल की इकाई इस्को बर्नपुर में आवास आवंटन प्रक्रिया का नया रूल्स इस वक्त काफी चर्चा में है। सेल के आवास को किराए पर देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से एक-एक लाख रुपए वसूली का फरमान जारी होते ही बीएसपी तक चर्चा शुरू हो चुकी है। नगर सेवाएं विभाग ने इसे संज्ञान में लेकर मंथन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है इसे सेल स्तर पर लागू किया जा सकता है। इस तरह के नियम से सेल के आवासों को कब्जामुक्त करना आसान है।

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भिलाई स्टील प्लांट में अगर, इस पर अमल किया गया तो करीब दस प्रतिशत आवास कब्जेदारों से खाली हो जाएंगे। एक लाख रुपए जमा करने वालों की लाइन लग जाएगी। बीएसपी के आवासों में किरायेदार बसे हुए हैं। एचआरए बंद होने के बाद से इस तरह का हथकंडा अपनाने वाले सक्रिय हो गए। इधर-लगातार शिकायतें भी मिल रही है। रिटायरमेंट के समय फाइनल पेमेंट रुकने की वजह से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके मकान में किसी ने कब्जा कर लिया है। जबकि सच्चाई यह होती है कि वे खुद किरायेदारों को रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद मामला उलझता है तो नगर सेवाएं विभाग के इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं।

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बता दें कि इस्को बर्नपुर प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि जब कभी भी जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी आवंटी ने अपना क्वार्टर किराए पर दिया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसे एक महीने की अवधि के भीतर किराएदार को हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। दंडात्मक राशि के भुगतान के लिए भी स्वयं को उत्तरदायी होगा। एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जागा। इसकी वसूली सैलरी से की जाएगी। 5 वर्षों के लिए तिमाही आवंटन के डिबार के साथ 10 समान किश्तों में वेतन से वसूली की जाएगी। यदि वह एक महीने के भीतर आदेश का पालन नहीं करता है, तो रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 25 रुपए प्रति वर्ग फीट प्लिंथ क्षेत्र में जुर्माना तय किया जाएगा।

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