बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बीएसपी (BSP) से एनजेसीएस में शामिल होने वाले नेताओं से भी बातचीत की है।
अज़मत अली, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) के करीब 52 हजार कर्मचारियों के आधे-अधूरे वेतन समझौते पर एनजेसीएस में चर्चा से पहले अब श्रमायुक्त के आदेश पर दिल्ली के एएलसी बात सुनेंगे। सेल चेयरमैन (SAIL Chairman) को भी बुलाया गया है।
कर्मचारियों की तरफ से भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) की यूनियन बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। 28 जून को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार दोपहर में अमर सिंह-अध्यक्ष, उमाकांत कान्हाई-उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य निशांत सूर्सवंशी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
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कार्यकारिणी सदस्य निशांत सूर्सवंशी ने Suchnaji.com से बातचीत में बताया कि बैठक में दो विषयों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। सेल (SAIL) कर्मचारियों के आधे-अधूरे वेतन समझौते, एनजेसीएस (NJCS) के औचित्य पर श्रमायुक्त और सेल प्रबंधन से चर्चा होगी। ये दोनों मुद्दे कर्मचारियों से सीधतौर पर जुड़े हैं।
हर कर्मचारी यही चाहता है कि उसका हक दिया जाए। एनजेसीएस में बाहरी लोग बैठे हुए हैं। निशांत ने बताया कि पहले दोनों बिंदुओं पर प्रबंधन को घेरने के लिए सभी डाक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सेल कर्मचारियों से इस पर गंभीरतापूर्वक मंथन हुआ है। दिल्ली में समय मिलेगा तो ट्रांसफर के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, अन्यथा शुरुआत के दो विषय पर ही बातचीत होगी।
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दिल्ली जाने से पहले कई एनजेसीएस नेता से बाचतीत
बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ एनजेसीएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसमें शामिल लोगों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सेल प्रबंधन के साथ पहली बार सीधी बातचीत में शामिल होने से पहले यूनियन पदाधिकारियों ने बीएसपी (BSP) से एनजेसीएस में शामिल होने वाले नेताओं से भी बातचीत की है। मीटिंग में किस तरह से क्या बात रखी जाए। पुरानी बैठकों में क्या होता रहा है।
प्रबंधन को कहां और किस बिंदु पर घेरा जाए आदि पर बाचतीत की गई है। वहीं, बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ का कहना है कि हम लोग भिलाई के नेताओं के पास गए थे, लेकिन सहयोग नहीं मिला। भिलाई के एनजेसीएस नेताओं से मिलकर स्थानीय मुद्दे पर संयुक्त रूप से आंदोलन की बात की गई है।
इंसेंटिव आदि पर चर्चा हुई है। चलते-चलते दिल्ली मीटिंग के बारे में भी बातचीत की गई कि पहला अनुभव है, आप लोग भी कुछ अपना अनुभव दीजिए।