सेल के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एक जनवरी 2017 से 17 नवंबर 2021 तक के पर्क्स का एरियर, अधिकारियों को मिला है 18 माह का एरियर
सूचनाजी न्यूज, बर्नपुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) सेल के कर्मचारियों को पर्क्स का एरियर नहीं दिया जाएगा। इस बात को प्रबंधन ने दो-टूक बोल दिया है। अधिकारी वर्ग को 18 महीने के पर्क्स का एरियर दिया गया है,लेकिन कर्मचारियों को यह नहीं दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से हुई है। इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर प्रबंधन से कर्मचारी ने किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मांगी। डीजीएम पर्सनल अर्नब कुमार डे की ओर से जानकारी दी गई कि कर्मचारियों को पर्क्स का एरियर नहीं दिया गया है। पर्क्स पेमेंट 26.50 प्रतिशत का भुगतान 18 नवंबर 2021 से कर दिया गया है।
आरटीआई से जवाब सामने आने के बाद कर्मचारियों का दर्द एक बार फिर छलक उठा। आरटीआई की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। इस बारे में बर्नपुर के जनसंपर्क विभाग से जानकारी मांगी गई तो वहां से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन ने 18 महीने के पर्क्स का एरियर अधिकारियों को दिया है। कर्मचारियों को देने की बारी आई तो मुकर गया। अब स्पष्ट हो गया है कि एक जनवरी 2017 से 17 नवंबर 2021 तक के पर्क्स का एरियर नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर नहीं मिलेगा। सेल के कर्मचारी 39 माह के बकाया एरियर की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सेल की हर इकाइयों में विरोध-प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। एनजेसीएस की बैठक जल्द से जल्द बुलाकर मामले को हल करने की आवाज उठ रही है।
इधर-श्रमिक नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान सेल प्रबंधन ले रहा है। वेतन समझौता होने के बाद भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के सभी मुद्दों को हल करना होगा। अगर, सेल प्रबंधन ने ढिलाई बरती तो प्लांट चलाना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द एनजेसीएस की बैठक बुलाकर 39 महीने का एरियर, नए वेतनमान को जल्द लागू करने, वेतन समझौता को पूर्ण किया जाए। वेतन समझौता में देरी के कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सेल प्रबंधन एनजेसीएस की बैठक न कर कर्मचारियों के आक्रोश को बढ़ा रही है। प्रबंधन का यह दोहरा मापदंड संयंत्र के लिए ठीक नहीं है।
इधर-ग्रेच्युटी सिलिंग के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल की मुसीबत बढ़ सकती है। कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया-सीटू की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में पहली सुनवाई 28 जून को होने जा रही है। सिंगल बेंच में जस्टिस सौरव घोष पूरे मामले को सुनेंगे। ग्रेच्युटी सिलिंग के खिलाफ सीटू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख कोर्ट ने जारी कर दी है।
एसएफडब्ल्यूआई के महासचिव व एनजेसीएस सदस्य ललित मोहन मिश्र के मुताबिक कर्मचारियों को हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। सेल प्रबंधन ने कर्मचारियों का नुकसान करने के लिए ग्रेच्युटी सिलिंग लगाई थी। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब सुनवाई शुरू होने जा रही है। निश्चित रूप से कर्मचारियों को बड़ी राहत कोर्ट से ही मिलेगी।
सेल प्रबंधन द्वारा 26 नवंबर 2021 को एकतरफा आदेश निकाल कर सेल कर्मियों के ग्रेच्युटी को भी अन्य उद्योगों के कर्मियों की तरह सीमित कर दिया गया।