दलालों पर शिकंजा, सेल के ठेका मजदूरों की हाजिरी होगी बायोमेट्रिक से और सामूहिक बीमा भी

बैठक में मुख्य रूप से ठेका श्रमिकों की समस्यायों व उनसे जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रबंधन ठेका श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने उठा रहा बड़ा कदम।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट के ठेका मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। वेतन में होने वाली धांधली पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी। हाजिरी के नाम पर होने वाला खेल बंद हो जाएगा। बायोमेट्रिक से ठेका मजदूरों की हाजिरी होगी, जिससे यह पता चलेगा कि कितने दिन तक ठेकेदार ने काम कराया या नहीं कराया। साथ ही ठेका मजदूरों को सामूहिक बीमा के दायरे में भी लाया जाएगा।

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न्यूनतम वेतन सहित ठेका मजदूरों के तमाम विषयों को लेकर हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन-सीटू का प्रतिनिधिमंड सीजीएम पर्सनल निशा सोनी के पास पहुंचा। पिछले दिनों हुए प्रदर्शन और विवाद के बाद बैठक तय की गई थी, जो शनिवार को इस्पात भवन में हुई। मजदूरों का दुखड़ा यूनियन नेताओं ने प्रबंधन को सुनाया। इसके बाद सीजीएम निशा सोनी ने एक-एक सवालों का जवाब दिया।

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चर्चा के दौरान सीजीएम पर्सनल ने कहा कि जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लेने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वेतन भुगतान व हाजिरी में हो रही गड़बड़ी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। और साथ ही साथ सामूहिक बीमा के लिए पहल की जा रही है। आने वाले समय मे जल्द ही यह सब लागू किया जाएगा। समय थोड़ा लग सकता है, पर इन दोनों विषयों पर प्रबंधन गभीरता से प्रयास कर रही है। श्रमिकों की शिकायतों को बैठक के माध्यम से निराकरण करने का आश्वसन दिया।

इस्पात भवन की बैठक में मुख्य रूप से निशा सोनी-मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), जेएन ठाकुर-महाप्रबंधक (आईआर-ठेका प्रकोष्ठ), हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू से योगेश कुमार सोनी, शांतनु मरकाम, अरुणा देवी, तुहेन्द्र सिंह, मोहन सागरवंशी शामिल थे।

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इन विषयों पर हुई चर्चा

-ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न मिलने।
-वेतन पश्चात दबाव पूर्वक वेतन से उगाही।
-बेवजह छंटनी, वेतन पर्ची न देना, वेतन भुगतान में अनियमितता।
-ठेका श्रमिकों पर हो रहे शोषण पर लगाम लगाने।
-बायोमेट्रिक से हाजिरी व्यवस्था शुरू करने।
-लागत मूल्य से कम में एल-1/ठेका रिवर्स ऑक्शन को बंद करने।

श्रमिकों की समस्याओं का हो निश्चित समय सीमा में निराकरण:सोनी

यूनियन के महासचिव योगेश कुमार सोनी ने जल प्रबंधन विभाग में दो माह से वेतन भुगतान नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया।श्रमायुक्त केंद्रीय के मध्यस्थता से हुए समझौते के बावजूद पिछले लगभग 8 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक 34 एचएसएलटी श्रमिकों को उनका अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्येक श्रमिकों को 50 से 55 हजार की राशि भुगतान करने का लिखित आदेश जारी होने के बावजूद बकाया है। कुल राशि 17 लाख है, जिसका ठेकेदार ने अब तक भुगतान नहीं किया। केंद्रीय श्रमायुक्त की मौजूदगी में समझौता बैठक में यूनियन के साथ बीएसपी प्रबंधन से भी अधिकारी शामिल थे। योगेश सोनी ने कहा कि इसी तरह सफाई कर्मियों का अंतिम भुगतान नहीं किया गया है।

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बायोमेट्रिक्स से लगे हाजिरी व ठेका श्रमिकों का हो सामूहिक बीमा

अध्यक्ष शांतनु मरकाम ने वेतन में धांधली रोकने यूनियन की अपनी पुरानी मांग को पुनः प्रबंधन के समक्ष रखा। बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी व्यवस्था शुरू करने की मांग की, जिससे श्रमिकों के हाजिरी में गड़बड़ी कर वेतन में होने वाली धांधली को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह ठेका श्रमिकों का सामुहिक बीमा कराने पर जोर दिया, जिससे दुर्घटना के पश्चात हमेशा विवाद की स्थिति निर्मित होने से बचा जा सकता है। मुआवजे के रूप में आश्रितों को एक निश्चित राशि बीमा के माध्यम से मिल पाए।

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ठेकेदारों पर ऑपरेटिंग अथॉरिटी करें कार्रवाई

श्रमिकों के वेतन सहित तमाम बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी उस विभाग के ऑपरेटिंग ऑथरिटी की है, किंतु कहीं न कहीं श्रमिकों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण ठेकेदार द्वारा मनमानी की जाती रही है। अतः विभिन्न विभागों के वेतन भुगतान में अनियमितता व धांधली की समस्याओं पर निजात पाने के लिए श्रमिकों की शिकायत मिलने पर विभाग के जिम्मेदार ऑपरेटिंग अथॉरिटी उचित पहल करें, जिससे ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और श्रमिकों को समय पर पूरा वेतन और बुनियादी अधिकार मिल पाए।