वाह…! SAIL की 205 करोड़ की 24 एकड़ जमीन और 434 मकानों से खदेड़े गए कब्जेदार, BSP इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने रचा कीर्तिमान

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Action on encroachment of BSP Enforcement Department
40 सालों से काबिज कब्जेदारों की सल्तनत उखड़नी शुरू हुई। एक-दो नहीं बल्कि 434 मकानों से कब्जेदार खदेड़ दिए गए।
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एक साल के भीतर नगर सेवाएं विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलने लगा। जनसमर्थन भी मिला। आफिसर्स एसोसिएशन, संयुक्त ट्रेड यूनियन भी खुलकर सामने आया।

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। भिलाई टाउनशिप की पहचान कब्जेदारों से होने लगी थी। लंबे समय से जिसे जहां मौका मिलता, वहीं अपना ठिकाना बना लेता। कब्जेदारों को सियासी संरक्षण मिला। अधिकारी भी आंखों पर पट्‌टा बांध लेते थे। टाउन सर्विस इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन होते ही असर दिखना शुरू हुआ। 40 सालों से काबिज कब्जेदारों की सल्तनत उखड़नी शुरू हुई। एक-दो नहीं बल्कि 434 मकानों से कब्जेदार खदेड़ दिए गए। यह सब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से ही संभव हो सका है। हर अभियान में पुलिस बल और जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट खुद मौजूद रहते थे।

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एक साल के भीतर नगर सेवाएं विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलने लगा। जनसमर्थन भी मिला। आफिसर्स एसोसिएशन, संयुक्त ट्रेड यूनियन भी खुलकर सामने आया। इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के कार्मिकों का हौसला बढ़ता गया। कब्जेदारों को खदेड़ने का कारवां भी तेजी से आगे बढ़ा। बीएसपी की खाली जमीन पर कोई फॉर्म हाउस तो कोई खेती करना शुरू कर चुका था। किसी ने कारखाना बनाया तो किसी ने दुकान…। मरोदा में पूरी मार्केट तक बस चुकी थी। एक तरफ से सबको जमीदोज किया गया।

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आंकड़ों की बात की जाए तो 24.04 एकड़ जमीन को बीएसपी ने कब्जा मुक्त कराया। जिसकी कीमत 205.27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 40 साल से कब्जेदार अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। 434 आवासों को खाली कराकर अलॉटी, स्टेट कोर्ट और मेंटेनेंस आफिस को हैंडओवर किया गया। इतना ही नहीं,पिछले 20 सालों से जिन डिक्री पर क्रियान्वयन नहीं हो सका था, उस पर भी एक्शन लिया गया।

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204 डिक्री पारित कर कार्रवाई की गई। खुर्सीपार एरिया की नौ फैक्ट्री को सील किया गया। ये फैक्ट्री संचालक रेवेंयू के मामले में भी बीएसपी को चपत लगा रहे थे। मरोदा क्षेत्र की अवैध कॉलोनी शिवपारा को भी उजाड़ा गया। मरोदा की अवैध मार्केट पर भी बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि नए मुख्य महाप्रबंधक एसवी नंदवार के चार्ज लेने के बाद और सक्रियता बढ़ी। खास यह कि इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ लैंड सेक्शन और हाउजिंग सेक्शन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है।

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