SAIL वेतन समझौते के ड्राफ्ट से एरियर गायब, मंत्रालय तक नहीं, BMS बोला-कोर्ट केस लेंगे वापस…बशर्ते
हिमांशु शेखर बल का कहना है कि 12 नवंबर की मीटिंग का अब क्या फायदा है। यदि कंपनी एग्रीमेंट करने और एरियर भुगतान की बात लिखित में स्वीकार ले तो हम भी केस वापस ले लेंगे।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर मायूसी वाली खबर है। सेल प्रबंधन ने ओडिशा हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि कुछ भी बकाया नहीं है। एमओयू में एरियर का जिक्र नहीं है। और न ही इस्पात मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजे गए ड्राफ्ट में एरियर का उल्लेखा किया गया था। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद वेतन समझौते की सारी सुविधाएं दी जा चुकी है। इसलिए अब बकाया एरियर पर किसी तरह का दावा नहीं हो सकता है।
सेल प्रबंधन ने 12 नवंबर को दिल्ली में एनजेसीएस सब-कमेटी की मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग में हंगामा होना तय है। बीएमएस पर आरोप लगते रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से सेल प्रबंधन बकाया एरियर भुगतान नहीं कर रहा है। मामला फंस गया है।
एनजेसीएस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे बीएमएस नेता हिमांशु बल का कहना है कि अब सारे भ्रम दूर हो गए। राउरकेला इस्पात कारखाना कर्मचारी संघ के केस में सेल प्रबंधन के हलफनामा ने हैरान कर दिया है। 12 नवंबर को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में सेल प्रबंधन लिखित में दे कि वह बकाया एरियर का भुगतान करेगी। उसी वक्त कोर्ट से मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केस वापस ले लेंगे। अगर, कंपनी लिखित में नहीं देगी तो कानूनी लड़ाई को और तेज किया जाएगा।
हिमांशु बल ने सूचनाजी.कॉम से जानकारी साझा करते हुए कहा-22 अक्टूबर 2021 को सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते का एमओयू हुआ था। सेल कारपोरेट आफिस ने 9 दिन बाद मंजूरी के लिए इस्पात मंत्रालय ड्राफ्ट भेजा। 2 नवंबर 2021 को ड्राफ्ट मंत्रालय भेजा गया, जिसमें एरियर का जिक्र नहीं था।
सेल प्रबंधन के हलफनामा से ये भी साफ हो गया कि एनजेसीएस मीटिंग में एरियर भुगतान न करने की जानकारी सदस्यों को दे दी गई थी। इसलिए अब एरियर पर किसी तरह का क्लेम नहीं किया जा सकता है। तमाम दावों के बीच हिमांशु बल का कहना है कि 12 नवंबर की मीटिंग का अब क्या फायदा है। यदि कंपनी एग्रीमेंट करने और एरियर भुगतान की बात लिखित में स्वीकार ले तो हम भी केस वापस ले लेंगे।