Chhattisgarh Budget 2025: पेट्रोल 1 रुपए सस्ता, महंगाई भत्ता बढ़ कर अब 53%, पेंशन फंड 456 करोड़ का

पेंशन फंड के लिए एक अधिनियम भी बनाया जाएगा। इस फण्ड 456 करोड़ के निवेश का बजटीय प्रावधान। संभवतः ऐसा करने वाले हम देश के प्रथम राज्य होंगे। सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को विधानसभा में पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार कई घोषणाएं की हैं। कर्मचारी, पेंशन और बजट पर खास घोषणा की। छत्तीसगढ़ सकरार ने तय किया है कि बजट पर लगने वाले वैट को 1 रुपए कम कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 1 रुपए कम हो जाएगी। ये

  • पेंशन फंड के लिए एक अधिनियम भी बनाया जाएगा।

  • इस फण्ड 456 करोड़ के निवेश का बजटीय प्रावधान।

  • संभवतः ऐसा करने वाले हम देश के प्रथम राज्य होंगे।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को विधानसभा में पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार कई घोषणाएं की हैं। कर्मचारी, पेंशन और बजट पर खास घोषणा की। छत्तीसगढ़ सकरार ने तय किया है कि बजट पर लगने वाले वैट को 1 रुपए कम कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 1 रुपए कम हो जाएगी। ये खबर भी पढ़ें: Bhilai Steel Plant: स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने 16 एमटी उत्पादन का मील का पत्थर किया पार ओपी चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा-जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। ये खबर भी पढ़ें: बोकारो स्टील प्लांट के 500 आवासों पर लगने जा रही पीवीसी पानी टंकी, बीएकेएस की ये भी मांग इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने के लिए हमने इस बार "पेंशन फंड" बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोगी होगा। ये खबर भी पढ़ें: SAIL Big News: दुर्गापुर स्टील प्लांट में CO2 उत्सर्जन कम करने का ट्रॉयल शुरू, बना भारत का पहला प्लांट इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया जाएगा एवं इस फण्ड 456 करोड़ के निवेश का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। संभवतः ऐसा करने वाले हम देश के प्रथम राज्य होंगे। ये खबर भी पढ़ें: NJCS नेता राजेंद्र सिंह उतरे मैदान में कहा-अधिकारियों की खून की प्यास नहीं हो रही खत्म, दलाल यूनियनों पर फूटा गुस्सा प्रदेश के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन, जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जायेगा। ये खबर भी पढ़ें: SAIL News: म्युचुअल ट्रांसफर को मंजूरी देने में भेदभाव, कंपनी का नहीं, कुछ अधिकारियों का चल रहा सिक्का-BAKS