कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से है लागू, जानिए कितन है DA

सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) दरों में संशोधन का आदेश जारी किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। अप्रैल 2026 से जून तक सेल कर्मियों एवं अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 0.7% की वृद्धि हुई है। नया महंगाई भत्ता (अप्र

  • सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) दरों में संशोधन का आदेश जारी किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। अप्रैल 2026 से जून तक सेल कर्मियों एवं अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 0.7% की वृद्धि हुई है। नया महंगाई भत्ता (अप्रैल 2026 से जून 2026) —54.1 % और वर्तमान महंगाई भत्ता ( जनवरी 2026 से मार्च 2026)= 53.4% है। इस तरह महंगाई भत्ता में वृद्धि 0.7 % की हुई है। ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह संशोधन उन अधिकारियों पर लागू होगा जो बोर्ड स्तर, उससे नीचे के पदों और गैर-यूनियन सुपरवाइजरी कैटेगरी में आते हैं, और जो 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के तहत कार्यरत हैं। ये खबर भी पढ़ें: इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक नाम और फोटो पर चिढ़े, कसा अधिकारियों पर नकेल कितनी बढ़ोतरी हुई? 1997 वेतनमान के तहत DA दर बढ़कर 471.2% हो गई है। 2007 वेतनमान के लिए यह दर 238.3% निर्धारित की गई है। 2017 वेतनमान के लिए DA दर 54.1% तय की गई है। ये खबर भी पढ़ें: BIG NEWS: इस्पात सचिव का सख्त आदेश, प्लांट में मजदूर की मौत पर तुरंत लें एक्शन, 3 साल में हुई मौत और कार्रवाई की मांग ली रिपोर्ट पुराने वेतनमान (1987) के लिए पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम के तहत प्रति पॉइंट ₹2 की दर से 46 अंकों की वृद्धि के आधार पर IDA लगभग ₹92 प्रति पॉइंट के हिसाब से देय होगा। औसत AICPI 9756 के आधार पर यह राशि करीब ₹18,102 तक पहुंच सकती है। ये खबर भी पढ़ें: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अधिकारियों के वेतन संशोधन समिति गठन की मांग, SEFI ने PRC पर ये कहा… सभी मंत्रालयों को निर्देश सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को अपने अधीन आने वाले CPSEs तक तुरंत पहुंचाएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये खबर भी पढ़ें: SAIL NEWS: क्या 1000 अधिकारी-कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, पहले आएगा CR, फिर लागू होगा परमानेंट VRS…?