लोक शिकायत निवारण: 700 से अधिक जिलों में चला “प्रशासन गांव की ओर”
प्रधानमंत्री ने कहा है, सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। डीएआरपीजी ने लोक शिकायतों के निवारण और सेवा अदायगी में सुधार के लिए वर्चुअल रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान 2024, “प्रशासन गांव की ओर” का शुभारंभ किया। यह अभियान 19 से 24 दिसंबर तक 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी राज्य बीमा निगम: देश भर में 97 नए ईएसआई अस्पतालों को पिछले 10 वर्षों में मंजूरी, बढ़ी ये सुविधाएं डीएआरपीजी
- प्रधानमंत्री ने कहा है, सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। डीएआरपीजी ने लोक शिकायतों के निवारण और सेवा अदायगी में सुधार के लिए वर्चुअल रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान 2024, “प्रशासन गांव की ओर” का शुभारंभ किया। यह अभियान 19 से 24 दिसंबर तक 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें: कर्मचारी राज्य बीमा निगम: देश भर में 97 नए ईएसआई अस्पतालों को पिछले 10 वर्षों में मंजूरी, बढ़ी ये सुविधाएं
डीएआरपीजी के सचिव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और ‘प्रशासन गांव की ओर’ 2024 अभियान पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें 2021 और 2022 में आयोजित पिछले अभियानों के प्रदर्शन और 2024 अभियान के तैयारी चरण की दैनिक प्रगति रिपोर्ट दिखाई गई।
ये खबर भी पढ़ें: Employee News: श्रम और रोजगार मंत्रालय का ई-श्रम पोर्टल और UAN नंबर पर सदन में ये जवाब
महाराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन, असम सरकार के मुख्य सचिव रवि कोटा और बिहार सरकार के प्रमुख सचिव (जीएडी) बी. राजेंद्र इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने अपने-अपने राज्य सरकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया।
ये खबर भी पढ़ें: Pension Day: एनपीएस खत्म कर सभी को मिले ओपीएस
सुशासन सप्ताह पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है, सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। 'प्रशासन गाँव की ओर' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से आयोजित एक परिवर्तनकारी प्रयास है। यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक सच्चा सार है, जहाँ विकास लोगों तक पहुंचता है।
ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 Higher Pension: भिलाई में बीएमएस की कार्यशाला, CBT ट्रस्टी और EPFO अधिकारी देंगे सवालों का जवाब, आप भी आइए
देश भर के 700 से अधिक जिले सुशासन प्रथाएं और सेवा अदायगी में सुधार विषय पर कार्यशालाएँ भी आयोजित करेंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में, एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW24, चालू किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 19 से 24 दिसंबर, 2024 के बीच प्रशासन गाँव की ओर अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करेंगे:
ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 Higher Pension Big News: 31 जनवरी 2025 तक EPFO ने दिया अंतिम मौका, वरना नहीं मिलेगी 40 हजार तक उच्च पेंशन
I. विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण
II. सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायतों का निवारण
III. राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण
IV. सेवा अदायगी आवेदनों का निपटारा
V. सुशासन प्रथाओं का संकलन और प्रसार
VI. जन शिकायतों के समाधान पर सफलता की कहानियाँ
ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 पेंशनभोगियों का दर्द बढ़ा रहा CBT और EPFO, पढ़िए पेंशनर्स क्या बोले
23 दिसंबर, 2024 को सभी जिले सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला
सुशासन सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सभी जिलों में गतिविधियों के आयोजन की योजना तैयार की गई है। 23.12.2024 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें माननीय राज्य मंत्री (पीपी) शामिल होंगे और इसमें भारत सरकार के सचिवों सहित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिष्ठित अधिकारी भाग लेंगे।
ये खबर भी पढ़ें: ईएसआई योजना में 17.80 लाख नए कर्मचारी रजिस्टर्ड, अक्टूबर के आंकड़े जारी
1600 से अधिक स्थानों से 750 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया
प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में भारत भर के 1600 से अधिक स्थानों से 750 से अधिक डीसी/डीएम और एआर सचिवों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
ये खबर भी पढ़ें: EPS 95 Higher Pension: 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उच्च पेंशन का खेल लगभग खत्म