SAIL NJCS Meeting: दिल्ली कौन-कौन जा रहा, कर्मचारियों को क्या उम्मीद, एरियर पर वार या बहिष्कार
एरियर लेकर ही एग्रीमेंट करना है। बगैर एरियर कोई बात नहीं होगी। कर्मचारियों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट की भी मांग है। एरियर लेकर ही एग्रीमेंट करना है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों की नज़र 12 नवंबर को दिल्ली में होने वाली एनजेसीएस मीटिंग पर टिक गई है। नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री-एनजेसीएस सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंटक से हरजीत सिंह, बीएमएस से हिमांशु शेखर बल, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, एटक से डी. आदिनारायण, सीटू से बिश्वरूप बनर्जी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वहीं, सीटू के केंद्रीय नेता ललित मोहन मिश्र भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मीटिंग के चेयरमैन बीएसपी के ईडी एचआर पवन कुमार होंगे।
सेल प्रबंधन के रवैये और मीटिंग को लेकर यूनियन नेताओं का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। एचएमएस बोकारो के नेता राजेंद्र सिंह का कहना है कि मीटिंग में सबसे पहले बकाया एरियर पर ही बात होगी। सेल प्रबंधन के हलफनामा को नहीं मानेंगे। अगर, प्रबंधन ने किसी तरह की बहाने बाजी की तो मीटिंग का बहिष्कार कर देंगे। जो भी बात होगी, वह एरियर पर ही होगी। राजेंद्र सिंह ने कहा-हलफनामा की खबर आने के बाद हम लोगों ने प्रबंधन को बोल दिया था कि दिल्ली कोई नहीं आएगा। प्रबंधन ने कहा-जो बोलना है मीटिंग में आकर बोलिए, आमने-सामने बात होगी। कर्मचारी हित में हम लोग मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन एरियर को नहीं छोड़ेंगे।
एटक के डी. आदिनारायण ने सूचनाजी.काम से कहा-हम लोग मुख्य श्रमायुक्त के यहां प्रबंधन को घेरे हैं। इसलिए प्रबंधन एनजेसीएस मीटिंग के नाम पर कोरम को पूरा कर रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि बकाया एरियर पर ही बात होगी। कंपनी 10 हजार करोड़ के प्रॉफिट की राह पर है। इसलिए बकाया हक कर्मचारियों को दिलाना है। प्रबंधन ने एमओयू के टाइम कहा था कि प्रॉफिट पर एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब वह अपनी ही बात से मुकर रहा है।
इंटक का पक्ष रखते हुए बीएन चौबे ने कहा-एचआरए आदि विषयों को लेकर मीटिंग होनी है। लेकिन, सब यूनियन नेताओं की आपस में बात हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 39 माह के बकाया एरियर पर ही बात होगी। बकाया पैसा लेकर रहेंगे।
एनजेसीएस मीटिंग में दुर्गापुर सीटू अध्यक्ष बिश्वरूप बनर्जी प्रबंधन से सामना करेंगे। लेकिन, दिल्ली में ललित मोहन मिश्र भी मौजूद रहेंगे। ललित मोहन का कहना है कि एरियर लेकर ही एग्रीमेंट करना है। बगैर एरियर कोई बात नहीं होगी। कर्मचारियों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट की भी मांग है। जबकि सेल प्रबंधर बार-बार यही बोल रहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन एफोर्डेबिलिटी क्लॉज़ की वजह से एरियर नहीं दे सकते हैं।
दूसरी ओर कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके 39 माह के बकाया एरियर पर कुछ फैसला कराने में एनजेसीएस सदस्य सफल हो सकेंगे। वहीं, ज्यादातर मायूसी ही जाहिर कर रहे हैं।