यूनिफाइड पेंशन स्कीम, EPS 95 पेंशन और EPFO, क्यों डर रहे पेंशनभोगी…?
न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से मुक्ति दिलाएं। बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन दें। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) , ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95) और ईपीएफओ (EPFO) शब्द इस वक्त काफी सुर्खियों में है। पीएम मोदी (PM Narendra Modi) से गुहार लगाई जा रही है कि पेंशनभोगियों (Pensioners) के मन की बात को सुनें और न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 1000 रुपए से मुक्ति दिलाएं। बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन दें। ये खबर भी पढ़ें : UPS की तरह EPS 95 पेंशन की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-श्रम मंत्री को 7
- न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से मुक्ति दिलाएं। बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन दें।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), ईपीएस 95 पेंशन (EPS 95) और ईपीएफओ (EPFO) शब्द इस वक्त काफी सुर्खियों में है। पीएम मोदी (PM Narendra Modi) से गुहार लगाई जा रही है कि पेंशनभोगियों (Pensioners) के मन की बात को सुनें और न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 1000 रुपए से मुक्ति दिलाएं। बुजुर्गों को 7500 रुपए पेंशन दें।
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पेंशनर्स सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि सरकार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए देने से इनकार कर रही है और सरकार के मुखिया स्वयं इसे नकारने में सहायक हैं। क्या आपने उनकी सार्वजनिक रैलियों के दौरान देखा है, उन्हें महिलाओं, युवाओं के लिए सहानुभूति है, न कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो हम हैं, ईपीएफ पेंशनभोगी जो वास्तव में हर महीने हजारों की संख्या में मर रहे हैं।
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जनता को गुमराह और ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है। जैस कि वह लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लोगों ने इस बार संसद चुनाव में विफल कर दिया। 400 पार के बजाय केवल 272 दिए, जबकि अन्य दो सुपर पीएम नायडू और नीतीश ने उनके पंख काट दिए और उन्हें निर्देश दिए कि वे जो कहें, करें। तीन राज्यों के चुनाव के बाद क्या होगा।
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पेंशनभोगी रमेश गौतम ने यूपीएस (UPS) पर कहा-यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होगी, तब तक आने वाले राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी इस सरकार द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे नेताओं को इस सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। यही कारण है कि वे पिछले दस वर्षों से कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। इधर #OPS_पुरानी_पेंशन तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही है। एनपीएस के बजाय ओपीएस की बहाली की आवाज जोर पकड़ रही है।
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