- पेंशन योजनाओं में यह भेदभाव क्यों? सभी पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा समानता होनी चाहिए।
- नए पेंशनभोगियों के लिए, मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाएं।
- पेंशन अंशदान को 8.33% के बजाय वेतन के 10% तक बढ़ाएं।
- सरकारी अंशदान को पेंशन योग्य वेतन के 1.16% से बढ़ाकर 2.00% करें।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) पर पेंशनभोगी (Pensioners) रामकृष्ण पिल्लई ने लिखा-बहुत अधिक न्यूनतम पेंशन के लिए भारी वित्तीय दायित्व कौन वहन करेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस पर सहमत होगी। पुराने पेंशनभोगियों को कुछ राहत देने के लिए मामूली वृद्धि वांछनीय है।
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नए पेंशनभोगियों के लिए, मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाएं। पेंशन अंशदान को 8.33% के बजाय वेतन के 10% तक बढ़ाएं। सरकारी अंशदान को पेंशन योग्य वेतन के 1.16% से बढ़ाकर 2.00% करें। पेंशन योग्य वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल सेवा को 33 वर्षों से घटाकर 25 वर्ष करें।
Actuarial Valuation के आधार पर, यदि पर्याप्त अधिशेष है तो बोनस घोषित करें। अंतिम वेतन/औसत वेतन के बजाय ईपीएस में कुल अंशदान के अनुपात में पेंशन का भुगतान करें।
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वहीं, विश्वनाथ वली ने कहा-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस प्रकार मूल्यांकन किया: “हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है, जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हम एक सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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भारत में कर्मचारी विभिन्न संगठनों जैसे: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, आदि में काम करते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें वैधानिक निकायों के अनुसार विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार पेंशन मिल रही है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों (EPS 95 Pensioners) को छोड़कर, अन्य पेंशनभोगियों को अपने परिवार के जीवनयापन के लिए बेहतर पेंशन मिल रही है। केवल ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को ही औसत पेंशन राशि 1450 रुपये प्रति माह से कम मिल रही है। अपने परिवार का जीवनयापन कैसे करें। पेंशन योजनाओं में यह भेदभाव क्यों? सभी पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा एकता होनी चाहिए।
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