– इस वर्ग को साध कर लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत में लगी है कांग्रेस
– इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC-कांग्रेस) द्वारा ‘मोदी की गारंटी’ का तोड़ निकाल लिया गया है। सीजी प्रदेश अध्यक्ष खुलकर बोले
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास कर रहे है। बहुमत के साथ दिल्ली में काबिज होने पार्टियों द्वारा रणनीतिक फैसले लिए जा रहे है। फिलहाल केन्द्रीय सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) जहां प्रधानमंत्री (PM) नरेन्द्र मोदी के नाम को प्रमोट करते हुए चल रही है। सत्ता पक्ष ‘मोदी की गारंटी’ का स्लोगन लेकर चल रही है। तो इसी का तोड़ निकालने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC-कांग्रेस) द्वारा ‘मोदी की गारंटी’ का तोड़ निकाल लिया गया है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय सत्ता में काबिज होने पर प्राथमिकता से रोजगार देने की बात कही जा रही है। इसीस कड़ी में पार्टी ने युवा न्याय के लिए पांच गारंटी का वायदा किया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (CG PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए न्याय की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी ऑइकान राहुल गांधी का मानना हैं कि रोजगार भारत की सर्वोच्च आवश्यकता हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पांच न्याय की गारंटी का वायदा किया है…।
– देखिए पांच गारंटी
01) भर्ती भरोसा: कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार में 30 लाख नौकरियों की गारंटी दे रही हैं। हम एक कैलेंडर तय करेंगें और उसके हिसाब से तय वक्त और निर्धारित ढंग से भर्ती प्रोसेस पूरा करेंगें।
02) पहली नौकरी पक्की: प्रत्येक डिप्लोमाधारियों या फिर कॉलेज से स्नातक धारी युवाओं को प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर की कम्पनीज में एक साल के प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) प्रदान करने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम बनाने की गारंटी देते हैं। प्रशिक्षुओं को आठ हजार पांच सौ रुपए प्रति महीने (एक लाख रुपए हर साल) मिलेगा।
03) पेपर लीक से मुक्ति: कांग्रेस प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की सांठगांठ या षड्यंत्र को रोकने के लिए और ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों की गारंटी दे रही हैं। हम नए कानून लाकर पर्चा लीक को पूरी तरह से रोकेंगें।
04) गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा : कांग्रेस गिग इकॉनमी में हर साल रोजगार तलाशने वाले लाखों नवजवानों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थिति (वर्किंग कंडिशन) और सामाजिक सुरक्षा तय करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती हैं
05) युवा रोशनी: पांच वर्ष के वक्त के लिए देश के समूचे जिलें में आबंटन की फैसिलिटी के साथ कांग्रेस पपांच हजार करोड रुपए का एक कोषालय को आकार देने की बात कही जा रही है। 40 वर्ष से कम आयु के युवा किसी भी फील्ड में अपने व्यापार के लिए स्टार्ट-अप फंडिंग का फायदा उठा सकते है।
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