मोदी जी…! बजट में हो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 का प्रावधान, शरद पवार से मिले पेंशनभोगी, विपक्ष को दिया मुद्दा
Employees Provident Fund Organization और केंद्र सरकार से पेंशनभोगी खासा नाराज हैं। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पेंशनभोगी केंद्र सरकार के साथ विपक्षीय दलों के नेताओं के भी संपर्क में। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) की आवाज थमने वाली नहीं है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जा सकती है। मोदी सरकार क्या वास्
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Employees Provident Fund Organization और केंद्र सरकार से पेंशनभोगी खासा नाराज हैं।
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न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है।
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पेंशनभोगी केंद्र सरकार के साथ विपक्षीय दलों के नेताओं के भी संपर्क में।
सोशल मीडिया पर सुझावों का दौर जारी
सोशल मीडिया पर रंजीत कुमार दत्ता ने लिखा-ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के नेताओं को बजट सत्र से पहले इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वार्षिक बजट 22 जुलाई को पेश करेंगी। इसलिए कम से कम एक सप्ताह पहले इस मामले को सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं है।
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