- केंद्रीय मंत्रालयों की 13 योजनाएं ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की गईं।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया।
ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। 3 मार्च, 2025 तक 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं (53.68 प्रतिशत) हैं। यह बात केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कही।
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असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा के विजन को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम-“वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” लॉन्च किया।
ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देख पाने में सक्षम बनाता है।
अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)शामिल हैं।
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ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2025 को भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता शुरू की। यह वृद्धि अब श्रमिकों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ संपर्क कायम करने की अनुमति देती है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
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असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम और संबंधित सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक तत्क्षण पहुंच प्रदान करता है, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी सुधार होता है।
असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।
सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
रोजगार और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
पेंशन योजना के तहत नामांकन की सुविधा के लिए, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
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ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित श्रमिकों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और कॉमन सर्विस सेंटरों की सेवाओं को शामिल किया गया। ई-श्रम को नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है, ताकि श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल पर ही पंजीकरण/अद्यतन सुविधा प्रदान की जा सके।