संयंत्र, मशीनरी, उपकरण की खरीद के लिए क्रेडिट की आसान उपलब्धता की संभावना है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने का दावा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों यह पत्र दिया गया।
सूचनाजी न्यूज, मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रिकॉर्ड बनाया था। अब बजट की घोषणाओं पर अमल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इंडस्ट्री को बढ़ाने की दिशा में Mutual Credit Guarantee Scheme को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में घोषित MSMEs के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में इस योजना के तहत पात्र MSMEs को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों यह पत्र दिया गया।
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केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में घोषित योजना, संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करके MSMEs को संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
दावा किया जा रहा है कि MSMEs (MCGS-MSME) के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (Mutual Credit Guarantee Scheme) से MSMEs द्वारा संयंत्र और मशीनरी, उपकरण की खरीद के लिए क्रेडिट की आसान उपलब्धता की संभावना है और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
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इधर-होम बायर्स को चाबी सौंपी
24 जनवरी 2025 तक, स्वामी फंड ने अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 20,000 घरों को वितरित करने की प्रतिबद्धता के साथ 50,000 से अधिक घरों को सफलतापूर्वक वितरित किया है। जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। स्वामी फंड 2 सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपये के इस फंड का लक्ष्य और 1 लाख यूनिटों को तेजी से पूरा करने के लिए होगा।
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