By मीटिंग की शुरुआत में, दुर्गापुर स्टील प्लांअ का मुद्दा छाया रहा।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों के बोनस को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग से क्या हासिल हुआ, यह बड़ा सवाल है। मीटिंग में हंगामा हुआ, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। किसने क्या कहा और कहां दबाव बना। मीटिंग की एक-एक बातों को अब आप विस्तार से यहां पढ़ लीजिए।
R.O. No.12945/84
मीटिंग की शुरुआत में, दुर्गापुर स्टील प्लांअ का मुद्दा छाया रहा। सम्मानजनक बोनस की मांग कर रहे श्रमिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और वेतन संशोधन से संबंधित लंबे समय से लंबित मांगों को सुलझाने के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट में प्रदर्शन कर रहे दो नेताओं को प्रबंधन द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। इसके खिलाफ मीटिंग में जोरदार तरीके से आवाज उठाई गई।
आरआईएनएल के बकाया, भत्ते, वेतन वृद्धि और कवरेज आदि शामिल रहे। श्रमिक प्रतिनिधियों ने अन्य इस्पात संयंत्रों में निलंबन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि-कटौती आदि के माध्यम से प्रबंधन द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ अपना घोषित विरोध भी उठाया, जिसमें उनकी वापसी की लगातार मांग भी शामिल थी। लगभग सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने निलंबन आदेश को तत्काल बिना शर्त वापस लेने की मांग की।
और प्रबंधन को अपनी अहंकारी मनमानी से बाज आने की चेतावनी दी, जो श्रमिकों को निराश नहीं कर सकती। प्रबंधन ने इस दलील पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया कि यह केवल दुर्गापुर स्टील प्लांट का मामला है। बोनस के मुद्दे पर, श्रमिक प्रतिनिधियों ने लगभग सभी मामलों में सेल के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अधिक बोनस की मांग की।
हास्यास्पद रूप से, प्रबंधन ने पहले बहुमत के फैसले से अंतिम रूप दिए गए बोनस-फॉर्मूले का हवाला दिया और उक्त फॉर्मूले के आधार पर गणना के अनुसार 22,579 रुपये की बोनस राशि का प्रस्ताव दिया। इसके बाद प्रबंधन ने उस प्रस्ताव को 22,600 रुपये पर बंद कर दिया, प्रशिक्षुओं के लिए प्रबंधन का प्रस्ताव केवल 18063 रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम था।
सीटू महासचिव ललित मोहन मिश्र ने बताया कि प्रबंधन द्वारा उद्धृत फार्मूले को आम सहमति से अंतिम रूप नहीं दिया गया था और वास्तव में यह केवल श्रमिकों को वंचित करने के लिए प्रबंधन के दिमाग की उपज थी। ऐसे हास्यास्पद फार्मूले पर एनजेसीएस के सभी घटक सहमत नहीं थे।
श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मांग की कि बोनस का निर्णय पिछले वर्ष के भुगतान से अधिक होना चाहिए, क्योंकि पिछले एक वर्ष की प्रक्रिया में, प्रबंधन के अपने रिकॉर्ड के अनुसार उत्पादन प्रदर्शन के साथ-साथ श्रम उत्पादकता में भी काफी सुधार किया है। मैनपॉवर में भी कमी आई है। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि इस वर्ष बोनस राशि में पर्याप्त वृद्धि न की जा सके।
प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच कभी-कभी काफी ज़ोर-शोर से विचार-विमर्श हुआ और अंततः प्रबंधन ने इस वर्ष के बोनस के रूप में 23000 रुपये की पेशकश की। इस प्रस्ताव को श्रमिक प्रतिनिधियों ने अवमानना के साथ अस्वीकार कर दिया और बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई।
