SAIL House Lease: 22 साल बाद भिलाई टाउनशिप में लीज रजिस्ट्री पास, आज से घरों में खुशियां ही खुशियां, मेयर नीरज पाल ने बताया अगला टार्गेट

• लीज की रजिस्ट्री होते ही भिलाई टाउनशिप के लीज धारी ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी के एक्ट से कवर हो जाएंगे। ऐसे में भिलाई नगर के पास पूरा पॉवर होगा कि नियमतीकरण की प्रक्रिया पूरी कराए।

अज़मत अली, भिलाई। SAIL House Lease: भिलाई टाउनशिप (Bhilai Township) के 4500 लीज धारियों के लिए आज का दिन बहुत की खास है। सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के आदेश पर अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 साल के इंतजार के बाद टाउनशिप वासियों को रजिस्ट्री का तोहफा आज से मिलना शुरू हो जाएगा। शाम तक कइयों की रजिस्ट्री भी होने की संभावना जताई जा रही है। घरों में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी।

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महापौर नीरज पाल ने Suchnaji.com से बातचीत के दौरान लीज रजिस्ट्री को लेकर अब तक हुई कवायद की जानकारी साझा की। लीज धारियों के बीच एक बड़ा सवाल उठा रहा था कि रजिस्ट्री का फॉर्मेट क्या होगा? महापौर ने जानकारी दी कि 22 साल पहले बीएसपी ने जमीन दी थी, इसलिए जमीन पर ही रजिस्ट्री हो रही है। इसके बाद नियमतीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। नियमानुसार इसको भी पूरा किया जाएगा।

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लीज की रजिस्ट्री होते ही भिलाई टाउनशिप के लीज धारी ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी के एक्ट से कवर हो जाएंगे। ऐसे में भिलाई नगर के पास पूरा पॉवर होगा कि नियमतीकरण की प्रक्रिया पूरी कराए। रजिस्ट्री होते ही नगर निगम अधिनियम लागू हो जाएगा। भवन निर्माण आदि की प्रक्रिया पर निगम आयुक्त का अधिकार होगा। ऐसे में भिलाई टाउनशिप के 4500 लीजधारियों के लिए आगे भी रास्ता खुल जाएगा।

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महापौर नीरज पाल ने बताया कि विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर यह तोहफा टाउनशिपवासियों को मिल रहा है। मकान के बाद अब आगे दुकान और संस्थाओं की रजिस्ट्री पर काम शुरू हो जाएगा। जल्द ही इस केस में भी सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से टाउनशिप के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सीएम के भेंट-मुलाकात ने खोला रजिस्ट्री द्वार
महापौर नीरज पाल के मुताबिक 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में भेंट मुलाकात में शामिल हुए थे। बतौर महापौर मैं और विधायक देवेंद्र यादव ने लीज रजिस्ट्री का मामला उठाया था। इसको संज्ञान में लेकर सीएम ने भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता को निर्देशित किया था कि इसकी प्रक्रिया को शुरू कराई जाए। इसके बाद 10 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ। बीएसपी, नगर निगम, जिला प्रशासन की बैठकों के बाद 17 जून को फाइनल हो गया कि रजिस्ट्री कराई जाएगी। 19 जून को आधिकारिक रूप से पुष्टि भी कर दी गई। अब 10 जुलाई से रजिस्ट्री की कवायद शुरू हो गई है।