सीएण्डआईटी ईआईएस में एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार कर रहा। अफसरों को अपने नाम से (एक लैंडलाइन-ब्रॉडबैंड और सिम के विवरण भरने होंगे।
- प्रतिपूर्ति भुगतान, वित्त विभाग द्वारा ‘स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कार्मिकों के लिए खास खबर है। सेल कारपोरेट आफिस दिल्ली में मोबाइल-टेलीफोन प्रतिपूर्ति नीति में संशोधन कर दिया गया है। मोबाइल/टेलीफोन प्रतिपूर्ति नीति अपनाने का निर्णय किया गया है।
जिन अधिकारियों को CUG मोबाइल कनेक्शन आवंटित किए गए हैं और जो उसे बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें नंबर का स्वामित्व कॉर्पोरेट श्रेणी से व्यक्तिगत श्रेणी में बदलवाना होगा। सीधे सेवा प्रदाता को भुगतान करना होगा। निगमित कार्यालय, प्रशासन एनओसी पाने में उनकी आवश्यक सहायता करेगा।
इसी तरह जो कार्यपालक कनेक्शन सरेंडर करना चाहते हैं। वे 31 अगस्त, 2025 तक निगमित प्रशासन विभाग को इसे जारी न रखने के बारे में सूचित करेंगे। यदि 31 अगस्त तक कनेक्शन रखने/सरेंडर करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो CUG कनेक्शन अपनेआप कट जाएगा।
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वहीं, सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा-सेल कारपोरेट आफिस की लाइन पर ही भिलाई स्टील प्लांट सहित अन्य प्लांट के लिए भी यही मांग की जा रही है। कंपनी पूरा खर्च दे, अधिकारी नंबर बदल देंगे, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क काफी परेशान कर रहा है।
एक लैंडलाइन-ब्रॉडबैंड और अधिकतम दो मोबाइल सिम
1 सितम्बर, 2025 से निगमित कार्यालय, दिल्ली (सीएमओ को छोड़कर) के कार्यपालकों के लिए एक नई समग्र टेलीफोन नीति (ब्रॉडबैंड/फाइबर और गोबाइल सहित आवासीय लैंडलाइन) लागू होगी।
सीएण्डआईटी द्वारा ईआईएस में एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कार्यपालकों को अपने नाम से (एक लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड और अधिकतम दो मोबाइल सिम) के विवरण भरने होंगे।
तीन वर्ष की इनवॉइस की प्रतियां सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी
कार्यपालक यह घोषणा करेंगे कि संबंधित फोन नंबर/नंबरों पर हुए व्यय, मासिक समग्र सीमा (जीएसटी सहित) से कम नहीं हैं। यह घोषणा सीएण्डआईटी द्वारा तैयार ऑनलाइन मॉड्यूल में सम्मिलित की जाएगी।
भुगतान, वित्त विभाग द्वारा ‘स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने की स्थिति में, सत्यापन हेतु तीन वर्ष की इनवॉइस की प्रतियां सुरक्षित रखने का दायित्व संबंधित कार्यपालक का होगा।
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घोषित फोन नंबरों पर सदैव उपलब्ध रहना होगा
संशोधित योजना कार्यपालकों को अपनी पसंद के किसी भी नेटवर्क को चुनने का अवसर प्रदान करती है। प्रबंधन का कहना है कि यह अपेक्षा की जाती है कि वे घोषित फोन नंबरों पर सदैव उपलब्ध रहेंगे। ये फोन कार्यालय डोमेन में उपलब्ध होंगे। कार्यपालकों को किसी भी समय, सीएण्डआईटी द्वारा तैयार उक्त मॉड्यूल में घोषित फोन नंबर बदलने की अनुमति होगी।
ग्रेडवार मासिक समग्र सीमा (Composite Monthly Ceiling Limits):
ग्रेड: मासिक सीलिंग सीमा (रुपए में) जीएसटी सहित
EO: 700/-
E1-E2: 750/-
E3-E4: 800/-
E5-E6:1100/-
E7: 2000/-
E8: 2200/-
E9: 3000/-
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