- भिलाई माइंस गेस्ट हाउस प्रारंभ करने हेतु 32 बंगला में मकान आवंटित करवाया। जनवरी 2026 में गेस्ट हाउस का संचालन चालू होगा।
- सितम्बर 2021 में सेल प्रबंधन द्वारा अधिकारियों व कार्मिकों के पेंशन खाते में प्रथम किस्त के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अंशदान की राशि जमा की गई।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन चुनाव में लगातार 5वीं बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार बंछोर का काम बोलता है। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। असंभव हो चुके मुद्दों को जिंदा करके बीएसपी अधिकारियों को आर्थिक लाभ दिलाने वाले सेफी चेयरमैन व ओए अध्यक्ष एनके बंछोर के समर्थन में कई दावे किए जा रहे हैं। वहीं, सेफी चेयरमैन का कहना है कि यह सब बीएसपी के अधिकारियों से मिले सहयोग से ही संभव हो सका है। समस्याओं का त्वरित समाधान अधिकारियों के सहयोग से आसान हुआ है।
सेल स्तर पर समस्याओं का समाधान
- 11 महीने के पर्क्स के एरियर्स की जंग
11 महीने के पर्क्स के एरियर्स हेतु लंबा संघर्ष किया एवं न्यायालय से न्याय प्राप्त हुआ। हाईकोर्ट कोलकाता ने सितम्बर 2023 में अधिकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया। ज्ञात हो कि सेफी के द्वारा कोरोना काल के पश्चात अधिकारियों के 11 महीने के पर्क्स के एरियर्स का केस जो कि हाईकोर्ट कोलकाता में वर्ष 2017 से लंबित था, पर काफी कार्य किया गया एवं सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट कोलकाता ने सितम्बर 2023 में अधिकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया।
तदोपरांत सेफी के द्वारा इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से गहन चर्चा की गयी जिसके फलस्वरूप इस्पात मंत्रालय के द्वारा सेल प्रबंधन को पर्क्स के भुगतान हेतु जुलाई 2024 में निर्देशित किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए सेल बोर्ड के द्वारा 8 अगस्त 2024 की सेल बोर्ड मीटिंग में लगभग 309.48 करोड़ रूपये का आबंटन इस मद में वित्त वर्ष 2023-24 में किया गया।
-वित्त वर्ष 2023-24 में हमारे निरंतर संघर्ष के चलते 8 अगस्त 2024 की सेल बोर्ड मीटिंग में लगभग 309.48 करोड़ रूपये का आबंटन पर्क्स एरियर्स भुगतान हेतु किया गया।
-15 वर्षों बाद अधिकारियों को 11 माह के पर्क्स एरियर्स का भुगतान संभव हो सका। इसके भुगतान हेतु सेवानिवृत्त सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई।
-आयकर राहत- ओए-बीएसपी ने 11 माह के पर्क्स एरियर्स पर आयकर 89(1) रिलिफ के तहत बीएसपी प्रबंधन से इस राशि पर आयकर राहत देने का अनुरोध किया था जिसे प्रबंधन ने इसे स्वीकार कर क्रियान्वित किया।
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सेल पेंशन स्कीम की राशि पहुंची अधिकारियों के खाते में
एनके बंछोर का कहना है कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे संघर्ष ने सेल पेंशन स्कीम लागू कराने में सफलता प्राप्त की थी। हमारे नए कार्यकाल में हमने पेंशन के बकाया राशि को अधिकारियों के पेंशन खाते में स्थानांतरित करने का प्रयास प्रारंभ किया।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सितम्बर 2021 में सेल प्रबंधन द्वारा अधिकारियों व कार्मिकों के पेंशन खाते में प्रथम किस्त के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अंशदान की राशि जमा की गई।
हमारे प्रयासों के फलस्वरूप सेल पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस में किए जाने वाले 3% अंशदान की राशि नियमित रूप से प्रतिमाह इस खाते में जमा की जा रही है।
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अधिकारियों का निलंबन हुआ वापस
बीएसपी ओए व सेफी के निरंतर प्रयत्न से सेल के 28 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन वापस हो सका। इन अधिकारियों के निलंबन वापसी हेतु हमें केन्द्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से लगातार बैठक की गई।
ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ को कोर्ट तक घसीट ले गए
- ईपीएस 95 हायर पेंशन हेतु निरंतर संघर्ष किया गया, जिसके फलस्वरूप सेल की कई इकाईयों ने पात्रता हासिल कर पाई। इसी कड़ी में अन्य इकाईयों को पात्रता दिलवाने हेतु पीएफ ट्रस्ट के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। साथ ही केन्द्रीय मंत्रियों एवं सांसदों से मिलकर इस हेतु समानांतर प्रयास भी जारी है।
- विदित हो कि एनसीओए एवं सेफी के प्रयासों से ईपीएस-95 हायर पेंशन हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर केस का निर्णय 4 नवम्बर 2022 को हमारे पक्ष में दिया गया। इस निर्णय के चलते सेल के विभिन्न इकाईयों में हायर पेंशन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- ईपीएस-95 हायर पेंशन के तहत बीएसपी के कार्मिकों के ज्वाइंट आप्शन को ईपीएफओ, रायपुर ने बीएसपी पेंशन ट्रस्ट में खामियां बताते हुए निरस्त कर दिया था। कार्मिकों के हितों की रक्षा हेतु बीएसपी पीएफ ट्रस्ट के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
- ईपीएस-95 हायर पेंशन के मुद्दे को हल करने हेतु जहां हमने न्यायालय में गुहार लगाई है। वहीं इसके समाधान हेतु मंत्रालय स्तर पर प्रयास जारी है। इसके लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से 21 अगस्त 2025 में एक सकारात्मक चर्चा की गई।
- साथ ही उनके निर्देशों पर नई दिल्ली में सेंट्रल प्राविडेंट फंड कमिश्नर एवं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की ईपीएफओ द्वारा की गई अवहेलना पर ध्यान आकर्षित कराते हुए शीघ्र समाधान हेतु निवेदन किया।
- अधिकारियों को बढ़कर मिलने लगा पैसा और ये सुविधाएं
-अधिकारियों के मोबाइल फोन के रिअम्बर्समेंट राशि में भी वृद्धि की गई।
-12 वर्षों बाद संयंत्र व खदान में कार्य करने वाले अधिकारियों को नाईट शिफ्ट इंसीडेंटल एक्सपेंसेस में वृद्धि की गई।
-इसी प्रकार जेओ बैच 2008 व 2010 के तहत पे-अनामली पर सीपीएफ अंशदान का लाभ दिलाया गया।
-दिव्यांग अधिकारियों हेतु अतिरिक्त अवकाश के साथ ही ट्रांसपोर्ट एलाउंस प्रारंभ करवाया गया।
-इसी प्रकार हमारी मांग पर सेल प्रबंधन ने अधिकारियों के आगामी प्रमोशन वर्ष 2026-27 से पहले प्रमोशन पालिसी को बेहतर बनाने हेतु रिव्यू करने की सहमति दी।
-सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नगदीकरण राशि पर आयकर छूट देने की हमारी मांग को अंततः मिली स्वीकृति। अब तक कई हजार कार्मिक निरंतर लाभांवित हो चुके हैं।
-सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नगदीकरण राशि पर आयकर छूट देने की हमारी मांग को मिली स्वीकृति, हजारों कार्मिक हुए लाभांवित:- अब अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले अवकाश नकदीकरण की कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया। सेफी के इस मांग की स्वीकृत होने से अधिकारियों को लगभग 5 लाख रूपये से लेकर 7 लाख रूपये तक का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- युवा प्रबंधकों को लाभ मिला है
एनके बंछोर का कहना है कि उपलब्धि की इस कड़ी में हमारी कमेटी द्वारा पूर्व में इंट्री लेवल स्केल (ई1 और ई2) के उन्नयन का मुद्दा 10 वर्षों के अंतराल के बाद सुलझाया गया; इस मुद्दे को इस्पात मंत्रालय के साथ लगातार उठाया गया।
वेतन संशोधन के दौरान सेल के युवा प्रबंधकों को लाभ मिला है और उन्हें आकर्षक वेतन संशोधन मिला है। ई1 स्केल 50000 रुपये के बजाय 60000 रुपये और ई2 स्केल 60000 रुपये के बजाय 70000 रुपये तय किया गया।
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ओए ने माइंस के क्लीयरेंस दिलाने में की मदद
बीएसपी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि लौह अयस्क की आपूर्ति निर्बाध चलती रहे। इस हेतु ओए ने रावघाट तथा कलवर नागूर हेतु विभिन्न क्लीयरेंस व स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भिलाई टाउनशिप को कब्जामुक्त कराने में ओए का योगदान
- टाउनशिप में हो रहे अवैध कब्जा को रोकने हेतु ओए ने किया सार्थक प्रयास। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन से ओए-बीएसपी की टीम ने हमेशा संवाद बनाकर रखा एवं बड़े कब्जाधारियों से कब्जा खाली कराने में ओए के पदाधिकारियों ने स्पॉट पर जाकर हमारे अधिकारियों की मदद की।
- साथ ही बीएसपी के नगर सेवा विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को असामाजिक तत्वों द्वारा दिए गए धमकियों व प्रदर्शन आदि से बचाने का ओए ने त्वरित प्रयास करते हुए टाउनशिप में भयमुक्त वातावरण बनाने में मदद की।
- ओए के प्रयास से प्रति वर्ष अधिकारियों को एच.ए. पर्क्स पर आयकर की 50 प्रतिशत राशि प्रबंधन द्वारा रिफंड किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 तक की राशि हस्तांतरित कर दी गई है।
ओए ने किया जन सेवा केन्द्र का शुभारंभ
- इस जन सेवा केन्द्र की विशेषताओं से अवगत कराते हुए सेफी चेयरमेन व ओए अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने जानकारी देते हुए कहा कि आफिसर्स एसोसिएशन की हमारी टीम अधिकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है, हमारी इसी प्रतिबद्धता के चलते हमने भूतल पर इस जन सेवा केन्द्र की शुरूआत की है।
- इससे हमारे वर्तमान सदस्यों के साथ-साथ भूतपूर्व सदस्यों को भी लाभ होगा। इस जन सेवा केन्द्र में ओए मेडिक्लेम से संबंधित कार्य, ईपीएस-95, बीएसपी मेडिक्लेम हेतु हेल्प डेस्क, ओए की सहायता योजनाएँ, ओए एक्सीडेंटल बेनीफिट्स, ओए बेनेवेलेंट स्कीम, प्रगति भवन की बुकिंग, ओए ब्लड टेस्ट सेवा, एक्स-ओए मेम्बर्स से संबंधित कार्य तथा अन्य सेवाएँ प्रदान की जाएगी।
- यह सेवा केन्द्र सभी सदस्यों के लिए संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी। सदस्यगण इसका समुचित लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 50 से अधिक लोग इस सेवा केन्द्र का लाभ ले रहे हैं।
- निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन
स्वास्थ्य हेतु माइंस से लेकर संयंत्र के अधिकारियों हेतु निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन तथा देश के प्रतिष्ठित चिकित्सकों के साथ हेल्थ टॉक का सफलतापूर्वक आयोजन। इसके अतिरिक्त विभिन्न जांच हेतु प्रति सप्ताह मेडिकल जांच शिविर का आयोजन।
- मेडिक्लेम पालिसी का किया नवीनीकरण
ओए ने इस वर्ष अपने सदस्यों हेतु आठवीं बार मेडिक्लेम पॉलिसी का किया रिनेवल। ओए की सकारात्मक पहल – बीएसपी बिरादरी हेतु टेबल कैलेंडर व डायरी जारी किया गया।
- ओए-बीएसपी ने निभाया सामाजिक दायित्व (2023-25)
1. राजहरा के अधिकारियों के कल्याण हेतु ओए के कार्यालाय की स्थापना।
2. ओए-बीएसपी ने डीआईसी-ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 और 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
3. माइंस के कार्मिकों हेतु भिलाई माइंस गेस्ट हाऊस प्रारंभ करने हेतु 32 बंगला में मकान आवंटित करवाया एवं रिनोवेशन के बाद जनवरी 2026 में गेस्ट हाउस का संचालन चालू होगा।
4. मरीजों के सुविधा हेतु अस्पताल में व्हील चेयर सुविधा “Service with Smile” का शुभारंभ।
5. सेक्टर-9 अस्पताल में बेहतर पार्किंग सुविधा।
6. संयंत्र के भीतर 10 सुलभ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ।
7. सेक्टर-10 मेंटेनेंस कार्यालय परिसर ऑफिसर्स एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट को आवंटित किया गया है; भवन का नाम ‘स्वामी विवेकानंद जन सेवा केंद्र’ रखा गया है। रिनोवेसन कार्य प्रगति पर है, जिसका संचालन 1 नवम्बर 2025 से किया जाएगा।
8. पहली बार सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवास लाइसेंस योजना के तहत EQ-1 आवास आबंटन का विकल्प।
9. ओए-बीएसपी ने बीएसपी प्रबंधन और राज्य अधिकारियों के साथ पुरानी दर पर बीएसपी के लीज वाले घरों के लीज डीड के पंजीकरण के लिए सकारात्मक प्रयास किया।
10. ओए बिल्डिंग में लीज डीड के पंजीकरण के लिए हेल्प डेस्क का संचालन सफलतापूर्वक किया गया।
11. प्रगति भवन, भिलाई में नियमित रूप से अपने सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
12. प्रगति भवन में ओए-बीएसपी टीम के साथ एक्स-ओए सदस्यों के साथ नियमित बैठकें होती है एवं उनके समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
13. महिलाओं हेतु अस्मिता साइकिलिंग लीग का आयोजन।
14. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन।
15. ओए-बीएसपी में पहली बार सेल सिक्योर प्रमोशन हेतु सायकिल रैली का आयोजन।
16. ओए-बीएसपी समय-समय पर व्याख्यान मालाओं का आयोजन करता रहा है।
