बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव परविंदर सिंह ने झांसेबाजों को तगड़ा जवाब दिया है। कानूनी लड़ाई की बात साझा की।
- 11 माह के पर्क्स एरियर्स पर ब्याज दिलाने हेतु एनके बंछोर के नेतृत्व में सेफी पुनः न्यायालय की शरण में गए हैं।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन चुनाव 19 सितंबर को है। अब चंद घंटे ही बचे हैं। आफिसर्स एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव परविंदर सिंह ने झांसेबाजों को तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा-सेफी चेयरमैन व ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर की मेहनत थी कि सेल अधिकारियों के 11 माह के पर्क्स एरियर्स भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई।
सेल के तत्कालीन 15000 अधिकारी लाभांवित हुए। इसके एरियर्स के ब्याज की राशि के लिए पुनः संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। ब्याज के लिए सेफी न्यायालय की शरण में है। सेफी और ओए मिलकर तेजी से अधिकारियों के लिए काम कर रहा है। कारपारेट आफिस, मंत्रालय, कोर्ट तक सेफी-बीएसपी ओए गया है। बीएसपी के अधिकारियों की हर आवाज को उठाया और हक दिया जा रहा है।
महासचिव परविंदर सिंह ने कहा-एनके बंछोर के नेतृत्व में सेफी एवं ओए-बीएसपी ने 11 महीने के पर्क्स के एरियर्स के लिए हाईकोर्ट कोलकाता में लंबा संघर्ष किया है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट कोलकाता ने सितम्बर 2023 में अधिकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया।
ज्ञात हो कि सेफी के द्वारा कोरोना काल के पश्चात अधिकारियों के 11 महीने के पर्क्स के एरियर्स का केस जो कि हाईकोर्ट कोलकाता में वर्ष 2017 से लंबित था, पर काफी कार्य किया गया एवं सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट कोलकाता ने सितम्बर 2023 में अधिकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया।
इसके बाद सेफी के द्वारा इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से गहन चर्चा की गयी, जिसके फलस्वरूप स्पात मंत्रालय के द्वारा सेल प्रबंधन को पर्क्स के भुगतान हेतु जुलाई 2024 में निर्देशित किया गया।
जानिए फिर आगे और क्या हुआ है
-सेल बोर्ड के द्वारा 8 अगस्त 2024 की सेल बोर्ड मीटिंग में लगभग 309.48 करोड़ रूपये का आवंटन इस मद में वित्त वर्ष 2023-24 में किया गया।
-वित्त वर्ष 2023-24 में हमारे निरंतर संघर्ष के चलते 8 अगस्त 2024 की सेल बोर्ड मीटिंग में लगभग 309.48 करोड़ रूपये का आबंटन पर्क्स एरियर्स भुगतान हेतु किया गया।
-15 वर्षों बाद अधिकारियों को 11 माह के पर्क्स एरियर्स का भुगतान संभव हो सका। इसके भुगतान हेतु सेवानिवृत्त सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई।
-न्यायालय ने कैट के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत कैट के आदेश में ब्याज के भुगतान के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं था। विदित हो कि सेफी ने न्यायालय के केस के दौरान भी ब्याज की मांग रखी थी। परंतु इस संदर्भ में आए आदेश में ब्याज का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था।
-11 माह के पर्क्स एरियर्स पर ब्याज दिलाने हेतु एनके बंछोर के नेतृत्व में सेफी पुनः न्यायालय की शरण में गए हैं।
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