फर्निशिंग आइटम्स के ट्रांसफर पर GST की राशि कंपनी स्वयं वहन करे, इसे रिटायर होने वाले अधिकारियों से न वसूला जाए।
- सेल के डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह से सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़े वित्तीय भार के मुद्दे पर एक मांग पत्र सौंपा गया।
सूचनाजी न्यूज, नई दिल्ली/भिलाई। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) के चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने पदाधिकारियों के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह से मुलाकात कर सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़े वित्तीय भार के मुद्दे पर एक मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र में बताया गया है कि वर्तमान नीति के तहत सेवानिवृत्ति के समय अधिकारियों को फर्निशिंग आइटम्स के ट्रांसफर पर रिटेन डाउन वैल्यू (WDV) का भुगतान करना पड़ता है। इसके साथ ही उस पर लागू GST देना होता है और परक्विजिट वैल्यू पर आयकर देनदारी भी बनती है, जिस पर कंपनी द्वारा TDS काटा जाता है।
सेफी ने कहा कि इन तीनों WDV की वसूली, GST भुगतान और TDS कटौती का संयुक्त प्रभाव सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। खासकर उस समय जब उनकी नियमित आय समाप्त हो जाती है। इससे उनके नेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उल्लेखनीय कमी आती है।
सेफी ने कंपनी प्रबंधन से दो प्रमुख मांगें रखीं
फर्निशिंग आइटम्स के ट्रांसफर पर GST की राशि कंपनी स्वयं वहन करे, इसे रिटायर होने वाले अधिकारियों से न वसूला जाए।
परक्विजिट वैल्यू पर बनने वाली TDS देनदारी को कंपनी आयकर प्रावधानों के अनुसार “ग्रॉस अप” कर स्वयं वहन करे।
सेवानिवृत्त अधिकारियों को दीजिए राहत
सेफी का कहना है कि यदि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो यह सेवानिवृत्त अधिकारियों को बड़ी राहत देगा और उनके लंबे सेवाकाल का सम्मान भी होगा। सेफी ने उम्मीद जताई है कि कंपनी प्रबंधन अधिकारी हित में सकारात्मक निर्णय लेगा।
इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई
- HRA: कुछ बदलाव किए जाएंगे, विशेषकर ट्रांसफर से जुड़े मामलों में।
- NPS: 9% अंशदान के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।
- सुपरएनुएशन लाभ: 30% लाभ में DPE दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधन किए जाएंगे, खासकर मेडिकल सुविधाओं के संदर्भ में।
- लीज/लाइसेंसिंग योजना: मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। जहां सरप्लस आवास है, उसे लाइसेंस पर दिया जाएगा।
- कैफेटेरिया योजना: बजट 2026 के अनुसार आवश्यक बदलाव लागू किए जाएंगे।
- JO 2018: राष्ट्रीय वरिष्ठता (नेशनल सीनियरिटी) के मुद्दे पर चर्चा की गई।
- JO इंडस्ट्रियल टूर: इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।
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