बीएसपी इस्पात भवन घेराव के लिए रिटेंशनधारी, लाइसेंसधारी, यूथ कांग्रेसियों की भारी भीड़। पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में तब्दील किया।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल भिलाई टाउनशिप की बसाहट अब उजड़ने जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन लगातार नोटिस देकर मकान खाली करा रहा है। प्रबंधन के नोटिस से आक्रोश इतना बढ़ गया है कि रिटेंशनधारी और लाइसेंसधारी सड़क उतर गए। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज के कार्यालय इस्पात भवन का घेराव करने के लिए मुर्गा चौक पर प्रदर्शनकारी डटे हैं। यूथ कांग्रेस के बैनर तले विधायक देवेंद्र यादव आंदोलन को समर्थन दिए हैं।
शाम 4 बजे से पहले ही बोरिया गेट के सामने से इस्पात भवन जाने वाला मार्ग भी सील कर दिया गया। इसकी वजह से बीएसपी कर्मचारियों को भटकना पड़ा। काफी परेशान भी होना पड़ा। जबकि पूर्व में बीएसपी प्रबंधन ने इस मार्ग को फ्री रखने की बात कही थी, ताकि आवागमन सुचारू रह सके। वही, प्रदर्शन स्थल मुर्गा चौक पर साढ़े 4 बजे के बाद अचानक से युवाओं और शहरवासियों की भीड़ उमड़ी शुरू हुई। शाम 5 बजे ग्राफ तेजी से बढ़ा। प्रदर्शन में शामिल लोगों के चेहरे पर इस बात का एहसास दिखने लगा कि युवाओं ने अपनी ताकत झोंक दी है।

तय समय शाम 4 बजे से मुर्गा चौक पर प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन के संयोजक यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जुल्फिकार अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में युवा अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। 11 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया है। विरोध-प्रदर्शन के बाद डायरेक्टर इंचार्ज सीआर महापात्रा को को संबोधित मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा जाएगा।

कुल मिलाकर बीएसपी प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि पीपी एक्ट का गलत इस्तेमाल करना बंद किया जाए। भिलाई टाउनशिप के मकान सरेंडर करने के लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए। भिलाई की बसाहट को उजाड़ने वाली नीतियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। लाइसेंस और रिटेंशनधारियों को तत्काल राहत दी जाए।

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प्रदर्शनकारियों को इस्पात भवन की तरफ जाने से रोकने के लिए मुर्गा चौक से मेन गेट मार्ग को बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर दिया गया है। भारी पुलिस बल और सीआइएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस के उच्चाधिकारी पहले ही समझाइश दे चुके हैं, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


