प्रबंधन को 28.10.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक मामले में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय से भी वार्ता करने को कहा।
- अगली सुनवाई की तारीख 28.10.2024 को अपराह्न 03.00 बजे तय की गई है।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मुख्य श्रमायुक्त के दिल्ली कार्यालय में सेल प्रबंधन (SAIL Management), एनजेसीएस यूनियनों (NJCS Unions) की बैठक में आखिर क्या-क्या हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब आधिकारिक रूप से बाहर आ गई है। मीटिंग का मिनट्स एटक के राष्ट्रीय पदाधिकारी विद्यासागर गिरी ने साझा किया।
पढ़िए मीटिंग के मिनट्स में क्या-क्या लिखा है…
-इंटक, एटक, एचएमएस, सीआईटीयू, बीएमएस व अन्य से संबद्ध स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) (Steel Authority of India Limited-SAIL) के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कार्यरत सभी यूनियनों ने 28.10.2024 को प्रातः 06.00 बजे से 29.10.2024 को प्रातः 06.00 बजे तक होने वाली हड़ताल का नोटिस सेल प्रबंधन को दिया।
-यूनियनों के प्रतिनिधियों ने दोहराया कि सेल प्रबंधन (SAIL Management) ने दिनांक 24.01.2024 की अंतिम समझौता कार्यवाही के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसमें प्रबंधन को पांच मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करने का निर्देश दिया गया था।
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-प्रबंधन के इस तरह के अड़ियल और निष्क्रिय व्यवहार ने यूनियन को हड़ताल का अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर किया, इसलिए हड़ताल का नोटिस दिया गया।
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-दूसरी ओर प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यूनियनों का बयान तथ्यहीन है, क्योंकि सीएलसी की सलाह के अनुसार कई तिथियों पर द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं और अनुबंध श्रमिकों सहित दो मुद्दों का समाधान हो चुका है।
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-इसके अलावा, अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी है और ऐसे में इस समय हड़ताल का नवीनतम नोटिस अनुचित है। प्रबंधन ने यूनियनों से इस समय हड़ताल पर न जाने की अपील की है।
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-39 महीने का बकाया भुगतान इस हड़ताल नोटिस की प्रमुख मांग है। कर्मचारी इस स्तर पर परेशान हैं कि वे समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के अलावा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं।
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-कामगारों का भरोसा टूटा है। यूनियनें अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रबंधन बकाया भुगतान के मुद्दे पर सहमत नहीं। 01.01.2017 से 31.03.2020 की अवधि के लिए एरियर को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है।
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-प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि संदर्भित समझौता ज्ञापन के अनुसार, उप समिति का गठन पांच मुद्दों पर कार्य करने के लिए किया गया था, जिनमें से 26.5% की दर से वेतनमान और भत्ते पहले ही तय, स्वीकृत और कार्यान्वित किए जा चुके हैं।
-इसके अलावा HRA/HRR का मुद्दा पहले से ही चर्चा में है। प्रबंधन द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं और विचाराधीन हैं।
-रात 10 बजे तक दोनों पक्षों के बीच मैराथन चर्चा के बावजूद उपरोक्त गतिरोध दूर नहीं हो सका।
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-उपरोक्त के मद्देनजर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से जांच की गई और यह पाया गया कि इस्पात मंत्रालय के दिनांक 18.11.2021 के पत्र के बिंदु संख्या 2 में प्रयुक्त शब्द “नोशनल”, जिस पर प्रबंधन का भरोसा है, 21.10.2021 के समझौता ज्ञापन में कहीं भी प्रयुक्त/उल्लेखित नहीं पाया गया, जो एनजेसीएस में विचार-विमर्श के दौरान पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, जो एक शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय व्यवस्था है। इसलिए प्रबंधन को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वह 21/22.10.2021 के समझौता ज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों का अक्षरशः पालन करे।
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-दोनों पक्षों को द्विपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से ज्वलंत मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में प्रबंधन राज्य मंत्री के साथ मामले को आगे बढ़ा सकता है ताकि निर्णय की समीक्षा की जा सके और समझौता ज्ञापन की शर्तों का अनुपालन किया जा सके और हड़ताल को स्थगित किया जा सके।
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-प्रबंधन को 28.10.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक मामले में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी सलाह दी जाती है।
-अगली सुनवाई की तारीख 28.10.2024 को अपराह्न 03.00 बजे तय की गई है।
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