- EPS-95 पेंशन के मुद्दे को रखते हुए कोल्हापूर सांसद छत्रपति शाहू महाराज ने दागे सवाल।
- पेंशन कॉर्पस पर 2022-23 में मिला 51 हजार करोड़ रुपये का ब्याज।
- न्यूनतम पेंशन 9000 तक करने की मांग की है।
- पेंशनभोगियों की तकलीफ दूर करने की मांग।
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation (EPFO)), केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) और देश के 78 लाख पेंशनभोगियों का दर्द लोकसभा में भी छलका। सरकार और ईपीएफओ (EPFO) को घेरते हुए महाराष्ट्र के सांसद ने सरकार से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन (EPS 95 Minimum Pension) पर तीखे सवाल दागे।
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कोल्हापुर के सांसद छत्रपति साहू महाराज ने मांग किया है कि ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन नौ हजार रुपये प्रति माह किया जाए और भविष्य के लिए महंगाई निर्देशों से जोड़ा जाए। महंगाई से पेंशन सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा पिछले दस वर्षों में एक रुपया भी नहीं बढ़ा है। सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया।
देश भर के 75 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी EPS 95 योजना (Retired Pensioners EPS 95 Scheme) से संबंधित हैं। पेंशन धारकों की हालत दयनीय है। उन्हें कम से कम 1451 का सेवानिवृत्ति वेतन दिया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है। इस स्थिति में औसत 1451 रुपये में कैसे जिएं?
शाहु छत्रपति ने आंकड़े बताते हैं कि “पेंशन-फंड (Pension Fund)” में कॉर्पस बढ़ गया है। 2017-18 में तीन लाख 93 हजार करोड़ से 2022-23 में सात लाख अस्सी हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। पेंशन कॉर्पस पर 2022-23 में मिला 51 हजार करोड़ रुपये का ब्याज। लेकिन जो 14 हजार 400 करोड़ की पेंशन थी, वो टूट गई। न्यूनतम पेंशन 9000 तक करने की मांग की है।
संविधान की धारा 41 में वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति वेतन योजनाओं का प्रावधान
पेंशनभोगियों (Pensioners) का कहना है स्वाभाविक रूप से पुराने पेंशन धारकों के बर्बाद जीवन पर सरकार की उदासीनता चौंकाने वाली है। संविधान की धारा 41 में वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति वेतन योजनाओं का प्रावधान है, और इसलिए इसमें न केवल वरिष्ठ सेवानिवृत्ति वेतन धारकों बल्कि बीमार और विकलांगों को भी शामिल किया गया है।
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जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारकों का समर्थन कर चुके सांसद
सरकार को पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में उचित पेंशन सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इसीलिए शाहू छत्रपति ने पेंशन भोगियों के लिए सरकार से निवेदन किया कि इस मामले में दखल दे और पेंशन भोगियों को न्याय दे।
शाहू छत्रपति ने पिछले सप्ताह दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारकों (EPS 95 Pensioners) के आंदोलन का समर्थन किया था। लोकसभा में इस मुद्दे पर आवाज उठाने का वादा किया था। तदनुसार, उन्होंने मंगलवार को इस विषय को प्रस्तुत किया और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
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