By - 2013 में कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन और महंगाई निर्देशों की सिफारिश की थी।
- सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए किया था।
- 10 साल में महंगाई बढ़ने के बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी।
- 78 लाख में से 36 लाख पेंशन धारकों को 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है।
- महाराष्ट्र में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों और उनके परिवारों में नाराजगी।
सूचनाजी न्यूज, पुणे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation), कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 को लेकर बड़ा राज खुला है। महाराष्ट्र से पेंशनभोगी Vilas Ramchandra Gogawale ने ऐसा दावा किया है कि हड़कंप मच जाए। सरकार और ईपीएफओ (EPFO) को घेरते हुए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए न करने का खामियाजा बता दिया है।
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पेंशनर्स का कहना है कि अफसोस केंद्र सरकार अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है कि औसत 200 ईपीएस पेंशन धारक पेंशन की उम्मीद में हर दिन दुनिया छोड़ रहे हैं।
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2013 में ही कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन और महंगाई निर्देशों की सिफारिश की थी। सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 ली थी। क्या आज 10 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? इतनी रकम में कैसे बचेंगे पति पत्नी। 78 लाख में से 36 लाख पेंशन धारकों को 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है।
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बुलडाणा मुख्यालय पर 5 साल से क्रमिक उपवास
केंद्र सरकार को आज की महंगाई और न्यूनतम पेंशन 7500+DA, वास्तविक वेतन पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशन आदि मांगों को पूरा करके न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए बुलडाणा मुख्यालय पर 5 साल से अधिक समय से क्रमिक उपवास चल रहा है।
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उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मांग पूरी हो जाएगी…
सभी पुराने पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि उनकी मांग लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।
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अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इसलिए राज्य सरकार को लोकसभा के मॉनसून सत्र में अपनी मांगों को लेकर तुरंत पालन करना चाहिए। नहीं तो प्रदेश में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों और उनके परिवारों की नाराजगी सरकार को होगी।
