By - सेल के सभी संयंत्रों में वर्तमान में 80000 ठेका श्रमिक उत्पादन में प्रचालन से लेकर हर स्थाई प्रवृत्ति के कार्य कर रहे हैं।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल (SAIL) के ठेका मजदूरों को केंद्रीय वेतन दिलाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटक (INTUC) के कार्यकारिणी की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। यूनियन कार्यालय सेक्टर 4 में रखी गई बैठक में अध्यक्ष संजय कुमार साहू द्वारा अवगत कराया गया कि बीएसपी में केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
सेल के सभी संयंत्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जबकि सेल के माइंस में केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू है। जिससे माइंस एवं कारखाना में कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन में काफी अंतर है। स्टील सेक्टर के कारखाना में केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटक के द्वारा केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सुधार कर स्टील सेक्टर में केंद्रीय न्यूनतम लागू करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव एवं केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार और केंद्रीय श्रम आयुक्त भारत सरकार को पत्र लिखकर मांग की गई है।
सेल के सभी संयंत्रों में वर्तमान में 80000 ठेका श्रमिक उत्पादन में प्रचालन से लेकर हर स्थाई प्रवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। सेल प्रबंधन द्वारा स्थाई भर्ती बहुत कम कर दिया गया है और और सभी कार्य ठेका श्रमिकों से करवा रही है। लेकिन ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन एवं एडब्ल्यूए ही दिया जाता है। वह भी सभी श्रमिकों को नहीं मिल पाता।
केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू होने से श्रमिकों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक का होगा लाभ
वर्तमान में केंद्रीय न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिक को 494 रुपए प्रतिदिन एवं अर्ध कुशल श्रमिक को 577 रुपए प्रतिदिन एवं कुशल श्रमिकों को 695 रुपया प्रतिदिन एवं अति कुशल श्रमिकों को 816 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिक को 403 रुपये प्रतिदिन एवं अर्ध कुशल श्रमिक को 428 रुपए प्रतिदिन एवं कुशल श्रमिक को 458 रुपये और अति कुशल श्रमिक को 488 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। इसके उपरांत 88 रुपया 49 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से एडब्ल्यूए दिया जाता है।
सेल में केंद्रीय न्यूनतम वेतन लागू होने से 3000 से अधिक का लाभ श्रमिकों को होगा। सेल में 2012 के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर 51% से अधिक शेयर वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आईडी 1947 लागू कर दिया गया है। सभी संयंत्र केंद्रीय श्रम आयुक्त के अंतर्गत आ गए हैं।
बैठक में सीपी वर्मा, दीनानाथ सिंह, मनोहर लाल, आर दिनेश, गुलाब दास, गुरुदेव साहू, जसवीर सिंह, संतोष ठाकुर, बसंत चेलक, रामजस कौशिक नारायण एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे।