- ठेका मजदूरी पद्धति खत्म करने की घोषणा क्रांतिकारी कदम।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। संयुक्त ट्रेड यूनियन (united trade union) की टीम, ठेका श्रमिकों से चर्चा करने के लिए सामान्य पाली में खुर्सीपर गेट पहुंची। मजदूरों के बीच पर्चा वितरण करने के साथ-साथ चर्चा के दौरान बताया कि इंडिया गठबंधन ने सत्ता में आने पर मुख्य सरकारी कार्यों में ठेका मजदूरी पद्धति बंद करने की बात कही है। यह घोषणा बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इस व्यवस्था के लागू होते ही ठेका मजदूरों का न्यूनतम वेतन से लेकर सभी सुविधाएं अपने आप शुरू हो जाएगी।
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राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 के पार
ठेका में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के संदर्भ में बैठक होती है एवं अति कुशल, कुशल, अर्ध कुशल एवं अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित भी होती है। किंतु उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। अर्थात ठेका मजदूर तक पूरी मजदूरी नहीं पहुंच पाती है।
इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही राष्ट्रीय मजदूरी 400 के पार होगी यानी की मजदूरी 400 से ज्यादा निर्धारित की जाएगी। एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को यह लाभ मिल सके।
मजदूरी बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ेगी जनता की
संयुक्त ट्रेड यूनियन नेता अशोक खातरकर ने कहा कि काम मिलने एवं काम का सही दाम मिलने पर ही मजदूर परिवार में पैसा आएगा और मजदूर परिवार में पैसा आने से ही उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे न केवल उनकी माली हालत सुधरेगी बल्कि क्रय शक्ति बढ़ाने से सामानों की बिक्री होगी। और उद्योग धंधे भी फलने फूलने लगेंगे, जिससे रोजगार का सृजन होगा और हमारे ही बच्चे नौकरी पाएंगे।
शहर में भी रोजगार गारंटी कानून होगा लागू
श्रमिक नेताओं ने कहा-इंडिया गठबंधन ने एक तरफ जहां मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 करने की बात कही है। वहीं, मनरेगा के स्तर पर शहर में भी रोजगार गारंटी कानून को लागू करने की बात कही है, ताकि शहरी बेरोजगारों को भी निश्चित दिनों के लिए निश्चित न्यूनतम मजदूरी पर काम मिल सके।
बहुत मायने रखता है सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेता अशोक मिरी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा गारंटी वह व्यवस्था है, जिसके तहत काम करने वाले मजदूरों को काम के दौरान एवं सेवानिवृत्त होने के बाद सम्मानजनक एवं सुरक्षित रूप से जीवन यापन करने का भरोसा देता है।
अक्सर ठेकेदार ठेका मजदूरों के साथ सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले अवसरों को गोल-गोल कर देता है। यदि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दिया जाए तो निश्चित रूप से श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित रहेगा जिसकी गारंटी इंडिया गठबंधन दे रहा है।
हक का पैसा ना ले पाने वाले श्रमिकों के साथ न्याय करेगा न्याय पत्र
श्रमिक नेता डीवीएस रेड्डी ने कहा-पिछले 10 सालों में केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार एवं उनके सांसदों ने ठेका श्रमिकों का वोट तो लिया। किंतु जीतने के बाद श्रमिकों के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि ऐसे कई मामले हैं, जहां पर निजी मालिकों अथवा ठेकेदारों से मोटी चंदा लेकर उन निजी मालिको एवं ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों के साथ किए जा रहे शोषण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साथ दिया है।
मौजूदा न्याय पत्र से इन सब लुटेरों पर आने वाले दिनों में रोक लगेगी और मजदूरों को उनके काम के बदले मिलने वाला हक का पैसा उनके घर परिवार तक पहुंच पाएगा।
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