बीएसपी गैर कार्यपालक कर्मचारियों को भी मोबाइल सेट, रिचार्ज एवं इंटरनेट पैक की सुविधा दे प्रबंधन।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। सेल कर्मचारियों को भी अधिकारियों के तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग की गई है। बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने निदेशक प्रभारी भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिखकर सभी गैर कार्यपालक कर्मचारियों को भी मोबाइल सेट, सिम कार्ड, रिचार्ज एवं इंटरनेट पैक की सुविधा देने की मांग किया है।
अपने पत्र में यूनियन ने लिखा है कि सेल को एक निजी ऑनलाइन संस्था द्वारा “ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क” की उपाधि से विभूषित किया गया है। स्वभाविक है कि ग्रेट वर्क प्लेस, तभी माना जा सकता है जब उसमे कार्यरत सभी कार्मिकों को एक समान सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
भिलाई इस्पात संयंत्र में लगभग 13000 गैर कार्यपालक कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पूरे मनोयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की सेवा कर रहे हैं। कार्यस्थल पर संयंत्र की सेवा के लिए वो वर्षों से अपना निजी मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग भी कर रहे हैं। 2012 वेज रीविजन समझौते में सभी कार्मिकों को “नीड बेस्ड” के आधार पर मोबाइल की सुविधा देने का जिक्र किया गया था।
“नीड बेस्ड” शब्द का आधार पर कुछ खास कर्मचारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारीगणों के ड्राइवर, ऑफिस स्टॉफ को ही मोबाइल सीम एवं रिचार्ज की सुविधा दी गई है। जबकि इसके विपरित सभी अधिकारी वर्ग (ई 1 से लेकर ई 9 ग्रेड तक) को बगैर “नीड” का पता लगाए ही मोबाइल सेट, सीयूजी मोबाइल सिम, रिचार्ज, इंटरनेट पैक, लैप टॉप-कंप्युटर, प्रिंटर, फ्री वाई-फाई आदि की सुविधा दी जा रही है।
एक संस्थान में पद और कद देखकर सुविधा में अंतर करना न तो नैतिक दृष्टि से सही है तथा न ही संवैधानिक दृष्टि से भी सही है। उसमें भी यह कहीं से जायज नहीं है कि उच्च वेतन वाले वर्ग को संगठन के कार्यों के लिए संगठन सुविधा दे तथा कम आय वर्ग को संगठन के कार्य के लिए अपने पैसे लगाकर कार्य करना पड़े।
कर्मचारियों को अपने पैसे से खरीदना पड़ रहा सामान
बीएसपी गैर कार्यपालक कर्मचारी विभाग तथा संगठन के कार्य के लिए अपने पैसे से खरीदे मोबाइल सेट, मोबाइल सिम, इंटरनेट पैक, कॉलिंग पैक का उपयोग कर रहे है। जिसमें अपने अधिकारियों तथा साथी कार्मिकों से संपर्क करना, मैसेज देना, बायोमेट्रिक अटेंडेस देना, आरएफआईडी एप, अस्पताल एप, पर्सनल विभाग का एप, नगर सेवा शिकायत पोर्टल , पेंशन पोर्टल, एनपीएस, पे स्लीप पोर्टल आदि का उपयोग है।
स्वभाविक है कि एक तरफ प्रबंधन , एनजेसीएस समझौते का मनमाफिक व्याख्या कर अपने पसंदीदा कार्मिकों (जो बहुत ही कम संख्या में है) को सिर्फ मोबाइल सिम तथा रिचार्ज की सुविधा दे रही है तो दूसरी तरफ बगैर आवश्यकता जांचे (नीड बेस्ड) सभी अधिकारी वर्ग को मोबाइल तथा इंटरनेट से जुड़े सभी सुविधा दे रही है।
अधिकारियों को राहत, कर्मचारियों को ठेंगा
यह भारी भेदभाव बताता है कि प्रबंधन, कंपनी को, “कंपनी पॉलिसी” के बदले “पर्सनल पॉलिसी” से संचालित कर रही है। बीएकेएस भिलाई अध्यक्ष अमर सिंह का कहना है कि “कंपनी पॉलिसी ” को सभी कार्मिकों पर एक समान लागू करने के लिए हमारी यूनियन माँग कर रही है कि सभी गैर कार्यपालक कर्मचारियों को मोबाइल सिम, मोबाइल सेट, कॉलिंग/इंटरनेट पैक सहित, फ्री वाई फाई (आवास और कार्यस्थल ) की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।