- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों द्वारा 8 लाख डीएलसी जमा किए गए।
सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने 2024 में पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ाने, शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने और पेंशन प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है।
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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक माह तक अभियान चलाया गया इसमें 1737 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण हुआ।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जम्मू में 54 वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की सुविधा प्रदान करना था।
महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के निर्देश। अनुभव पुरस्कार योजना 2024 के अंतर्गत 5 अनुभव पुरस्कार और 7 जूरी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
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डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0
डीएलसी अभियान 3.0 भारत में पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2024 तक आयोजित किया गया।
यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान था जिसमें देश भर के 800 शहरों/कस्बों में 1950 शिविरों और 1100 नोडल अधिकारियों के साथ 1.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनाए गए।
39.18 लाख डीएलसी चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके बनाए गए जो कि डीएलसी 2.0 अभियान की तुलना में 200 गुना अधिक है।
यह विशेष रूप से फीके फिंगरप्रिंट वाले बुजुर्ग पेंशनभोगियों, गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ।
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80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों द्वारा 8 लाख डीएलसी जमा किए गए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 11 लाख डीएलसी, आईपीपीबी द्वारा 7.5 लाख डीएलसी और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 2.75 लाख डीएलसी बनाए गए।
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