सेल में विलय को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। इस्पात राज्य मंत्री ने जवाब दिया।
- आरआईएनएल, भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व के साथ इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (Rashtriya Ispat Nigam) को लेकर बड़ी खबर आ गई है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (Steel Authority of India Limited-SAIL) में विलय को लेकर मोदी सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इस्पात मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आरआइएनएल का सेल में विलय का कोई प्लान नहीं है।
ये खबर भी पढ़ें: बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर उतरे सड़क पर, ESIC के नाम पर पल्ला झाड़ रहा प्रबंधन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (VIshakhaPatnam Steel Plant) का सेल में विलय को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। प्रश्न किया क्या सरकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का विलय एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ करने पर विचार कर रही है, ताकि आरआईएनएल के संयंत्र का अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके और वित्तीय एवं परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।
इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने प्रश्न का उत्तर दिया कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
ये खबर भी पढ़ें: रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर 15 हजार की रिश्वित लेते रंगे हाथ धराया
भारत सरकार ने आरआईएनएल को एक कार्यशील व्यवसाय बनाए रखने के लिए आरआईएनएल में 11,440.00 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के लिए कुल 11,440 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार योजना को जनवरी में मंजूरी दी थी। इसमें आरआईएनएल में हिस्सेदारी अंश पूंजी के रूप में 10,300 करोड़ रुपये और आरआईएनएल को चालू रखने के लिए 1140 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण को 7 प्रतिशत गैर-संचयी प्राथमिकता शेयर पूंजी के रूप में बदलना शामिल है, जिसे 10 वर्षों के बाद भुनाया जा सकता है।
ये खबर भी पढ़ें: बोकारो स्टील प्लांट ED Works QC Trophy, 40 टीमों का जलवा
आरआईएनएल, भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व के साथ इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए सीपीएसई है। आरआईएनएल विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) का संचालन करता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के तहत एकमात्र अपतटीय स्टील प्लांट है। इसकी स्थापित क्षमता 7.3 एमटीपीए तरल स्टील की है।
आरआईएनएल की वित्तीय स्थिति गंभीर है (31.03.2024 तक, आरआईएनएल की कुल संपत्ति (-)4538.00 करोड़ रुपये थी, वर्तमान परिसंपत्तियां 7,686.24 रुपये और वर्तमान देनदारियां 26,114.92 करोड़ रुपये थीं)।
ये खबर भी पढ़ें: राउरकेला इस्पात संयंत्र के 7 कर्मचारियों की झोली में आया ये अवॉर्ड
आरआईएनएल ने कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों से स्वीकृत उधार सीमा समाप्त कर दी है और वह बैंकों से आगे ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। आरआईएनएल ने जून 2024 में पूंजीगत ऋण चुकौती और ब्याज का भुगतान करने में भी चूक की।
ये खबर भी पढ़ें: भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े नए अधिकारियों का BSP Officers Association ने किया वेलकम
About the Author
