नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज करेंगे विमोचन, जानिए खास बातें

New Industrial Development Policy 2024-30: Chief Minister Vishnu Dev Sai will release it today
  • 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूर की गई थी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं।

सूचनाजी न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnudev Sai) आज शाम 6.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट (Mayfair Lake Resort at Nava Raipur Atal Nagar) में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन करेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में टाइगर की मौत पर सीएम के कड़े तेवर, वनरक्षक-वनपाल निलंबित

Vansh Bahadur

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन (Industry Minister Lakhan Lal Dewangan) कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में टाइगर की मौत पर सीएम के कड़े तेवर, वनरक्षक-वनपाल निलंबित

कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

ये खबर भी पढ़ें: Pension Fund Regulatory और विकास प्राधिकरण की ताजा खबर

उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnudev Sai) की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूर की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं।

ये खबर भी पढ़ें: Pension Fund Regulatory और विकास प्राधिकरण की ताजा खबर

उल्लेखनीय है कि नई औद्योगिक नीति को उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ संवाद एवं गहन विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें: औद्योगिक विवादों और दावों पर बड़ी खबर, केंद्रीय श्रम मंत्रालय का इस पर फोकस