जनता मजदूर संघ के महामंत्री प्रमोद कुमार देव के नेतृत्व में ठेका कंपनी के मजदूरों ने बावाल काट दिया है।
- मुख्य महाप्रबंधक HRCF कार्यालय का घेराव किया गया।
सूचनाजी न्यूज, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) के बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) के मजदूर भड़क गए हैं। मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय का घेराव कर दिया है।
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प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की जा रही है। समस्याओं का समाधान न होने और शोषण का आरोप लगाया गया है। विभागीय अधिकारी आक्रोशित मजदूरों को समझा रहे हैं।
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जनता मजदूर संघ के महामंत्री प्रमोद कुमार देव के नेतृत्व में ठेका कंपनी के मजदूरों के साथ मनमानी और हिटलर शाही रवैये के खिलाफ और मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मुख्य महाप्रबंधक HRCF का घेराव किया गया। जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त महामंत्री अरुण कुमार, संगठन सचिव गौतम सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष मुकेश रंजन सिंह, मनोज भारती, नरसिंह गोस्वामी, पंकज सिंह, प्रदीप भगत, हेमलाल रजवार, विनोद चौधरी,महेश गोप,नंदलाल, राजकपूर राम चंद्र मांझी और सैकड़ों सभी ठेकदार कर्मी मौजूद थे।
यूनियन का कहना है कि सेल बीएसएल में ट्रेड यूनियन एवं प्रबंधन के मध्य वर्षों से यह परस्पर समझ (Understanding) बनी रही है, कि कार्य के ठेकेदार बदलने के स्थिति में कार्यरत ठेका कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा, ताकि कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा बनी रहे और यह संयंत्र के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है।
खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एचआरसीएफ विभाग में इस आपसी समझ (Understanding) का बारं-बार उल्लंघन किया जा रहा है। अजय कुमार महतो जो कि विगत 5 वर्षों से लोडिंग एंव ब्रेसिंग एरिया में बेल्डर के रूप में सेवा दे रहे थे, उन्हें नव नियुक्त ठेकेदार सचिन इन्टरप्राईजेज, प्रोपराईटर जीतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा बिना किसी बैध कारण के उनका गेट पास अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने पूर्व में पूरी इमानदारी, कुशलता एवं अनुशासन के साथ कार्य किया है।
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यह विषय मौखिक रूप से और उप महाप्रबंधक मानव संसाधन (मिल्स जोन) को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद पिछले 1 माह से यूनियन द्वारा लगातार संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क एवं आग्रह किये जाने पर भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।
यूनियन ने मांग किया है कि ठेका कर्मी अजय कुमार महतो का गेट पास अविलम्ब जारी करने का आदेश दिया जाए। यदि समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो युनियन कानून सम्मत आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अपनाने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रबंधन और संबंधित ठेकेदार की होगी।
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