उच्च वेतन पर पेंशन का लेकर समय पर ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को महीनेवार वेतन बकाया डेटा प्रस्तुत नहीं हो रहा है।
- जनता मजदूर संघ के महासचिव प्रमोद कुमार देव की ओर से बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज बीके तिवारी को पत्र लिखा गया है।
- सभी मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित आंतरिक समन्वय समिति बनाने पर विचार करें।
सूचनजी न्यूज, बोकारो। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला सेल के बोकारो स्टील प्लांट (SAIL – Bokaro Steel Plant) में उठाया गया है। उच्च वेतन पर पेंशन के लिए ईपीएफओ (EPFO) को लंबित डेटा प्रस्तुत करने के समय पर समाधान के लिए पत्र लिखा गया है।
जनता मजदूर संघ के महासचिव प्रमोद कुमार देव की ओर से बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज बीके तिवारी को पत्र लिखा गया है। यूनियन का कहना है कि उच्च वेतन पर पेंशन का लेकर समय पर ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को महीनेवार वेतन बकाया डेटा प्रस्तुत नहीं हो रहा है। देरी और कुछ विसंगतियों के बारे में कई सेवानिवृत्त/इनरोल कर्मचारियों की चिंता को से प्रबंधन को अवगत कराया गया है।
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ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) को लेकर यूनियन ने क्या-क्या सवाल उठाया है
1. ईपीएफओ मुख्यालय के दिशा-निर्देशों 18.01.2025 और ईपीएफओ रांची के आगे के निर्देशों 31.01.2025 के अनुसार डेटा एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।
2. हालांकि, यह पता चला है कि 6,000 से अधिक पात्र मामलों में से केवल 200 सेवानिवृत्त लोगों के लिए डेटा प्रस्तुत किया गया है, और इसमें से कुछ में त्रुटियाँ हैं, जो अनजाने में आवेदकों के बीच तनाव और भ्रम पैदा कर रही हैं।
3. इनमें से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से इस पेंशन पर निर्भर हैं। कुछ मामलों में, उन्होंने पहले से ही वित्तीय व्यवस्था कर ली है, जैसे कि सावधि जमा को तोड़ना या ऋण लेना, सद्भावना और प्रत्याशा में।
सेवानिवृत्त लोगों की सहायता के लिए एक स्थायी सहायता तंत्र स्थापित करें
महासचिव का कहना है कि ईपीएफओ (EPFO) रांची को जल्द से जल्द सभी लंबित महीनेवार वेतन बकाया डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। जहां लागू हो, पहले से जमा किए गए डेटा में किसी भी त्रुटि को सत्यापित और सही करें। सभी मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित आंतरिक समन्वय समिति बनाने पर विचार करें। पेंशन से संबंधित मुद्दों पर सेवानिवृत्त लोगों की सहायता के लिए एक स्थायी सहायता तंत्र स्थापित करें।
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